नागपूर : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मौदा शाखेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मिळवून कथित गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी सचिन खुशाल कारेमोरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून बनावट पद्धतीने बँक कर्ज मिळविण्याच्या प्रकरणांची गंभीरपणे चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
बनावट गोदाम परवान्यांपासून घोटाळ्याला सुरुवात –
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत धान साठवणुकीच्या नावाखाली मिळणाऱ्या बँक कर्जाचा कथित गैरवापर करण्याचा कट रचण्यात आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गोदाम परवाने मिळविण्यात आल्याचा आरोप आहे. यानंतर शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे मिळवून त्यांच्या नावावर बँक खाती उघडण्यात आली. प्रत्यक्षात धान्याचा साठा नसतानाही बनावट गोदाम पावत्या तयार करून त्याआधारे शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेण्यात आले. कर्जाची रक्कम आरोपींच्या खात्यांमध्ये वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कारेमोरेच्या खात्यात १ कोटी २३ लाख रुपये –
तपासात सचिन कारेमोरेच्या बँक खात्यात सुमारे १ कोटी २३ लाख रुपये जमा झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. नीरज जावडे यांनी तपासाशी संबंधित कागदपत्रे व तथ्ये न्यायालयासमोर सादर करून अटकपूर्व जामिनाला विरोध केला. कारेमोरेविरुद्ध भंडारा, गडचिरोली आणि अहेरी येथेही अशाच स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता –
आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिल्यास तो तपासात अडथळा निर्माण करण्यासोबतच साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे या टप्प्यावर आरोपीला संरक्षण देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये ‘जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद’ हे तत्त्व अटकपूर्व जामीन देताना यांत्रिक पद्धतीने लागू करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. बनावट कागदपत्रांद्वारे केलेल्या गुन्ह्याचा परिणाम केवळ आर्थिक नुकसानीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासालाही धक्का पोहोचतो. या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने सचिन खुशाल कारेमोरेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
