नागपूर : कोरोना काळात कारागृहांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी पॅरोलवर सोडण्यात आलेल्या काही दोषी कैद्यांनी मुदत संपल्यानंतरही कारागृहात हजेरी न लावता तब्बल चार वर्षे फरार राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पोलिस आणि कारागृह प्रशासनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित असलेले दोषी भीमराव आवठारे आणि मुन्ना ठाकूर यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यानंतर दोघांनाही अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात रवाना करण्यात आले. तर फरार आरोपी सुमित मेश्राम याच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हे प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील महेश गावंडे हत्याकांडाशी संबंधित आहे. या गुन्ह्यातील दोषींनी जिल्हा न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले असून न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान जिल्हा न्यायालयाने रासायनिक विश्लेषण अहवालासंदर्भात आरोपींचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१३ अंतर्गत आवश्यक जबाब नोंदविले नसल्याचे निदर्शनास आले. ही त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना सरकारी पक्षाने काही दोषी पॅरोल संपल्यानंतरही कारागृहात परतले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सरकारी पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित दोषींनी २०२२ मध्येच पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर कारागृहात शरण जाणे अपेक्षित होते. मात्र काहीजण अद्यापही फरार असल्याचे समोर आले. एवढा मोठा कालावधी उलटल्यानंतरही त्यांच्या अटकेसाठी प्रभावी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत पोलिस आणि कारागृह प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी अमरावती मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक आणि यवतमाळच्या अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
कोरोना काळात पॅरोलवर सोडलेल्या कैद्यांवर देखरेख ठेवण्यात यंत्रणा कितपत प्रभावी ठरली, फरार कैद्यांचा मागोवा घेण्यात पोलिस यंत्रणा का अपयशी ठरली आणि कारागृह प्रशासनाने जबाबदारी कितपत पार पाडली, याबाबत या प्रकरणामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता फरार कैद्यांविरोधातील कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
