नागपूर: राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार खेळाच्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच विभागीय क्रीडा संकुलांतर्गत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी नागपूर विभागीय क्रीडा संकुलासाठी 7.84 कोटी रुपयांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या क्रीडा धोरण 2001 अंतर्गत तालुका स्तरावर क्रीडा संकुल उभारण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत कामठी-कोराडी क्रीडा संकुलासाठी राज्य शासनाने 1.75 कोटी रुपयांना मान्यता दिली आहे. नुकतेच शासनाने या निर्णयाचे एक परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाने हा निधी तालुका क्रीडा संकुलाला मिळत आहे.
जिल्हा क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 4 कोटींवरून 8 कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलाची मर्यादा 16 कोटींवरून 24 कोटी एवढी करण्यात आली आहे. नागपूरच्या वाढीव 2420 लक्ष रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. विभागीय क्रीडा संकुल नागपूर व गोंदिया जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 13 कोटी 85 लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी 970 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून यापैकी 7 कोटी 84 लाख नागपूर विभागीय क्रीडा संकुल व 1 कोटी 86 लाख गोंदिया जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा शासनाने 21 मार्च 2009 नुसार 25 लाखांहून 1 कोटी एवढी केली आहे. कामठी-कोराडी क्रीडा संकुलासाठी नोव्हेंबर 2018 च्या अधिवेशनात 2.50 कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. राज्य क्रीडा विकास समितीला तालुका क्रीडा संकुलातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. या समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार क्रीडा संचालनालयाच्या 23 मार्च 2016 च्या पत्रानुसार कामठी-कोराडी तालुका क्रीडा संकुलाच्या 610 लक्ष रुपयांच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे.
क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या पत्रानुसार कामठी-कोराडी तालुका क्रीडा संकुलाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली 2.50 कोटींची तरतुदीपैकी 1.75 कोटी रुपये वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सन 2018-19 मध्ये क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना यासाठी उपलब्ध झालेल्या 33.52 कोटी एवढ्या तरतुदीतून हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
