नागपूर : नाग नदीचे मूळ वैभव पुनर्संचयित करण्यासाठी नागपूरकरांना अजून वाट पाहावी लागणार आहे. 2,738.77 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवू शकणार्या सल्लागाराच्या नियुक्तीच्या अटींवर नोकरशहा अद्यापही झोकून देत आहेत, अशा प्रतिष्ठित प्रकल्पाचे काम संथ गतीने होत असल्याने नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रकल्पाला मंजुरी मिळून 10 वर्षे उलटून गेली आहेत. काम सुरू करण्यास होणारा विलंब संतापजनक आहे, असे शहरातील पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रक्लपाची पायाभरणी केली. मात्र नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही, ही बाब इतर सार्वजनिक प्रकल्पांवर विचार करायला लावणारी आहे.
प्रकल्प सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी विनंती अर्ज (RFQ) टप्प्याला अंतिम रूप देण्यावर प्रक्रिया अडकली आहे. हा प्रकल्प भारत सरकार आणि जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) यांच्या संयुक्त समन्वयाने राबविण्यात येत असून त्यामध्ये नागपूर महानगरपालिका (NMC) शहरातील सिग्नेचर नदीतील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी मदत करणार आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये, विविध सार्वजनिक प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यासाठी पंतप्रधान शहरात आले असताना त्यांनी महत्त्वाकांक्षी नाग नदी प्रकल्प अखेर मार्गावर असल्याचे सांगत नागपूरकरांना अशा पल्लवित केल्या होत्या. मात्र, सहा महिने उलटून गेले, तरीही दोन्ही देशांमधील करार नसल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे.
मोहम्मद इस्राईल, सल्लागार, नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प, यांना विलंबाबद्दल विचारले असता, सल्लागारासाठी आरएफक्यू सध्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पात दोन देशांचा समावेश असल्याने प्रक्रियेसाठी थोडा वेळ लागणे स्वाभाविक आहे, कारण तांत्रिक आणि आर्थिक दस्तऐवजांना अंतिम रूप देताना सतत वाटाघाटी आणि अद्यतने आणि पुनरावृत्ती आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
Gold Rate
07 Feb 2026
डिसेंबर अखेरीस सल्लागाराची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा आहे. आरएफक्यू फ्लोटिंग केल्यानंतर, निविदा प्रक्रिया आणि बोली अंतिम करण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, प्रदूषण निवारण योजना हाताळण्यासाठी एजन्सीसाठी निविदा काढल्या जातील आणि त्यात पुन्हा किमान तीन महिन्यांचा कालावधी असेल. त्यामुळे 2024 च्या उन्हाळ्यापर्यंत प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रकल्पाचे काम झाले पाहिजे, असे इस्राईल म्हणाले. हा प्रकल्प राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आला असून राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (NRCD) द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नाग नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये वाहणारा प्रक्रिया न केलेला सांडपाणी, वाहणारा घनकचरा आणि इतर अशुद्धता यांच्या प्रदूषणाची पातळी कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
