Published On : Mon, Dec 17th, 2018

मनपाच्या जागेतील अवैध दारू विक्रीसंबंधी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करा

विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश

नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या जागेचा गैरवापर करून त्या जागेमध्ये अवैधरित्या सुरू असलेल्या दारू व्यवसायासंबंधी त्वरीत तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात यावी व समितीने पुढील १५ दिवसात आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधी विशेष समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

सोमवारी (ता.१७) मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये विविध विषयावर विधी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीमध्ये समितीच्या उपसभापती संगीता गि-हे, सदस्य भुट्टो जुल्फेकार अहमद, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहीम, सदस्या समिता चकोले, सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) महेश धामेचा, विधी अधिकारी व्‍यंकटेश कपले, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, महेश मोरोणे, हरीश राउत, गणेश राठोड, स्मिता काळे, सुवर्णा दखणे, सहायक विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, सुरज पारोचे, आनंद शेंडे आदी उपस्थित होते.

नागपूर महानगरपालिकांच्या जागा तसेच मनपातर्फे निर्मित गाळे भाड्याने घेउन या जागांचा दुरूपयोग करण्यात येत आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये मनपाच्या जागेमध्ये अवैधरित्या दारूचा व्‍यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी असून याबाबत नगरसेवक शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहीम, सहायक आयुक्त (बाजार) विजय हुमने व विधी अधिकारी व्‍यंकटेश कपले यांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करून या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. मागील वर्षभरात अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस व काढण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाची येत्या १५ दिवसात माहिती सादर करण्याचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सर्व झोनच्या सहायक आयुक्तांना निर्देशित केले.

झोन अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा : ॲड. धर्मपाल मेश्राम
मागील पाच वर्षात नियुक्ती करण्यात आलेल्या ऐवजदारांची झोननिहाय केंद्रीय सेवाज्येष्ठता यादी सादर करा. याशिवा ऐवजदारांची नियुक्ती प्रक्रिया व नियमतीकरण करण्याची प्रक्रिया याबद्दल तपशीलवार माहिती सादर करण्यात यावे. वारंवार निर्देश देउनही माहिती सादर न करणा-या झोन क्रमांक दोन, झोन क्रमांक ३ व झोन क्रमांक ५ च्या झोन अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचेही सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी निर्देशित केले.


माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विविध विभागांकडून माहिती मागविणा-यांना सोयीचे होण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी. एक खिडकी योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने येत्या १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करा, असेही निर्देश विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.