नागपूर– शहरभर अवैध आठवडी बाजारांचा पसारा वाढत असताना नागपूर महानगरपालिकेची कारवाई मात्र अत्यंत तोकडी असल्याचे धक्कादायक वास्तव मनपा सभागृहात उघड झाले. भाजपचे नगरसेवक ॲड. संजय बालपांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशासनाने वर्षभरात अवैध बाजारांवर फक्त एकच फौजदारी कारवाई केल्याची कबुली दिली. त्याहून आश्चर्य म्हणजे, या कालावधीत केवळ २४ हजार रुपयांचा दंड वसूल झाल्याची माहितीही समोर आली.
या उत्तरानंतर सभागृहात संतापाची लाट उसळली. शहरातील गांधीबाग, इतवारी, गंजीपेठ, रजवाडा पॅलेस ते दवाई मार्केट परिसरात अवैध बाजार सर्रास भरत असूनही संबंधित विभागाने कोणती ठोस उपाययोजना केली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. बालपांडे यांनी तर मनपा कर्मचाऱ्यांवरच गंभीर आरोप करत, अतिक्रमण विभाग आणि झोन कार्यालयातूनच या अवैध बाजारांना संरक्षण दिले जात असल्याचा दावा केला. कारवाईपूर्वीच दुकानदारांना सूचना दिल्या जातात, त्यामुळे ते पळ काढतात आणि काही वेळातच पुन्हा बाजार सुरू होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
Gold Rate
Apr 23 2026 - Time 10.30Hrs
शहरातील विविध भागांत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे चित्र समोर आले. हसनबाग, नंदनवन, तिरंगा चौक, जरीपटका, महाल, वाठोडा या भागांमध्ये रस्त्यांवरच बाजार भरत असल्याने वाहतुकीची कोंडी होत असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी तर रुग्णवाहिकांनाही मार्ग मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. कळमना घाट परिसरात अवैध बाजाराचा विस्तार उड्डाण पुलांपर्यंत झाल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
सभागृहात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये यावरून चांगलाच वाद रंगला. विरोधी पक्षातील नगरसेवक असलम यांनी या कारवाईला “गरीबांवर अन्याय” असे संबोधले, तर सत्ताधाऱ्यांनी हा मुद्दा नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, ‘चोर बाजार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जुन्या बाजाराचा विस्तार वाढत असून तो आता नव्या भागांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहितीही देण्यात आली.
नुकतेच पदभार स्वीकारलेले मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेत ‘मिशन-100’ अंतर्गत अवैध बाजार, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर जाहिरातींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. पोलिस आणि महसूल विभागाच्या मदतीने शहरातील ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, वर्षभरातील केवळ एकच गुन्हा आणि अत्यल्प दंड वसुलीमुळे मनपा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रत्यक्षात ठोस कारवाई होते का याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
