नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेचे २०२१-२२ या वर्षाचा २६०७.६० कोटीचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर यांच्याकडे सुपूर्द केला. मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी मनपाचा २०२०-२१चा सुधारित व २०२१-२२चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला.
यावेळी स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर, समितीचे सदस्य ॲड. संजय बालपांडे, मनोज गावंडे, नरेंद्र वालदे, सदस्या प्रगती पाटील, भारती बुंडे, नेहा निकोसे, अतिरिक्त आयुक्त सर्वश्री जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपाणे, निगम सचिव डॉ. रंजना लाडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे आदी उपस्थित होते.
मनपा आयुक्तांनी २०२०-२१चा सुधारित व २०२१-२२चा प्रस्तावित भाग ‘अ’ व ‘क’ असा एकत्रित अर्थसंकल्प मांडला आहे. मनपाचे उत्पन्न व खर्च यांचा तपशील ‘अ’ या भागात तपशीलवार सादर करण्यात आला आहे तर पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण विभागाचा अर्थसंकल्प ‘क’ या भागात सादर केला आहे.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २१६९.५९ कोटी उत्पन्न असून सुरूवातीची शिल्लक २६४.०४ कोटी एवढी असून २०२०-२१चे सुधारीत उत्पन्न २४३३.६३ कोटी एवढे आहे. तर २०२१-२२ या वर्षाचे अंदाजीत उत्पन्न २६०७.६०कोटी राहण्याचा अंदाज अंदाजपत्रकामध्ये मांडण्यात आलेला आहे. २०२०-२१ मधील एकूण खर्च २४३३.०९ कोटी असून त्यात भाग ‘अ’ मधील खर्च १७८२.९३ कोटी तर भाग ‘क’ मधील खर्च ६५०.१६ कोटी राहणार आहे. २०२१-२२ या वर्षातील एकूण खर्च २६०७.८९ कोटी असून त्यात भाग ‘अ’ मधील खर्च १९१०.८० कोटी तर भाग ‘क’ मधील खर्च ६९७.०३ कोटी राहिल. यामध्ये परिवहन उपक्रमाकरिता २०२०-२१मध्ये १०८ कोटी व २०२१-२२ करिता १०८ कोटी एवढी रक्कम खर्चाकरिता उपलब्ध करण्यात आली आहे.
२०२१-२२ या वर्षामध्ये हाती घ्यावयाच्या विकास कामांचे नियोजन करताना ज्या कामाची तात्काळ उपयोगिता व गरज आहे, अशा कामांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले असून यामध्ये विशेष महत्वाचे व तात्काळ हाती घ्यावयाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०२१-२२ या वर्षामध्ये कोणतेही नवीन कर प्रस्तावित करण्यात आले नसून सध्याच्या कर प्रणालीच्या आधारेच कर लावण्यात आले असल्याचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे.
मनपाच्या उत्पन्न वाढीसंदर्भात महानगरपालिकेला प्रत्यक्ष प्राप्त उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक असल्याने मनपाच्या स्वत:च्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही आयुक्तांनी नमूद केले. मनपाची आर्थिक स्थिती सुरळीत राहावी यासाठी शासनाकडून ‘जीएसटी’ अनुदान देणे सुरू आहे. २०२०-२१मध्ये फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत नागपूर महानगरपालिकेला ११०७.५१ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. पुढील आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता स्थानिक संस्था कर परतावाच्या निर्धारणाद्वारे ४ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. मालमत्ता करचा मिळकतदारांनी नियत कालावधीत चालू आर्थिक वर्षाची पूर्ण मालमत्ता कर रक्कम ३० जून पूर्वी जमा केल्यास सामान्य कराच्या रक्कमेत १० टक्केची सूट मिळेल. तसेच ३१ डिसेंबर पूर्वी जमा केल्यास सामान्य कराच्या रक्कमेत ५ टक्केची सूट मिळेल. तसेच मालमत्ता कराच्या देयकांवर QR Code घालण्यात येणार आहे.
विभागानिहाय उत्पन्नाचे निर्धारित उद्दिष्ट
जलप्रदाय विभाग : २०२०-२१ च्या सुधारित वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १७० कोटी उत्पन्न अपेक्षित करण्यात आले आहे. तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता पाणी दरापासून १९५ कोटी उत्पन्न प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नगररचना विभाग : २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १०२.६३ कोटी उत्पन्नाचे नगररचना विभागाकडून उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
बाजार विभाग : २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात बाजार विभागाकडून १३.१९ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
स्थावर विभाग : आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता ६.७१ कोटी रुपये स्थावर विभागाकडून उत्पन्न अपेक्षित आहे.
जाहिरात व बोलपटगृह विभाग : २०२१-२२ या वर्षात जाहिरात विभागाद्वारे ६.७५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मालमत्ता कर विभाग : मालमत्ता करापासून रु ३३२ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मनपाचे प्रस्तावित खर्च
जलप्रदाय विभाग :
– २४x७ पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ७८ कोटीचा प्रस्ताव; निविदा बोलवून काम करण्याचा मानस
– अमृत योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या कामासाठी ७२.५० कोटी अर्च अपेक्षित
– शहरातून वाहणा-या नाल्यालगत असलेल्या बगीच्यांकरिता नाल्यावर ‘मिनी एसटीपी’ बसून ते पाणी बगिच्यामध्ये वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी १.२१ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे.
बांधकाम विभाग :
– शहर सीमेंट काँक्रीट रस्ते प्रकल्प टप्पा २ करिता शासन व नासुप्र यांच्या आर्थिक सहभागातून २०० कोटी प्राप्त असून उर्वरित निधी मनपाने वहन करणे आहे. सदर प्रकल्पावर अद्ययावत २२५ कोटी खर्च झालेला असून जून २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
-टप्पा ३ करिता शासन व नासुप्र यांच्या आर्थिक सहभागातून १२५ कोटी प्राप्त असून मनपा हिस्स्याची राशी शासन निधी तसेच बँक कर्जाच्या रक्कमेतून सुरू आहे. प्रकल्पावर अद्ययावत १०० कोटी रुपये खर्च.
प्रकल्प विभाग :
– बुधवार बाजार (महाल) येथे व्यावसायीक संकुलचे बांधकाम
– बुधवार बाजार, सक्करदरा येथे बाजारासह शॉपींग मॉलची निर्मिती
– सोख्ता भवन, कमाल चौक पाचपावली आदी जागेवर अत्याधुनिक व्यावसायीक संकुल
– मा.स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती शैक्षणिक, कला, क्रीडा व सांस्कृतिक केंद्राचे निर्माण
– गांधीसागर तलावाचे मजबुतीकरण व सुशोभीकरण
– मेट्रो मॉल
– ‘जीजाउ स्मृती शोध संस्थान’ मौजा अंबाझरी, शंकर नगर – मनपाचा ७.४२ कोटी निधी
– प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे (शहरी)
प्रकाश विभाग :
– सार्वजनिक विद्युत व्यवस्थे करिता २०२१-२२ मध्ये ६० कोटीची तरतूद
शिक्षण विभाग :
– इयत्ता नववी, दहावी व बारावी च्या विद्यार्थ्यांना ‘टॅबलेट’ पुरवून ‘ॲप’द्वारे अध्ययन; करिता ३.५ कोटीची तरतूद
– विधानसभाक्षेत्र निहाय सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकरिता ५ कोटीची तरतूद
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग :
– थीम बेस उद्यान तयार करणे
– रोज गार्डन
– फुलपाखरू उद्यान
– ‘फ्रेगरन्स पार्क’
– ‘ॲडव्हेन्चर पार्क’
– मियावाकी उद्यान
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा विभाग :
– ३२ मीटर उंच हॅड्रालिक प्लॅटफॉर्म खरेदी
– अग्निशमन केंद्राचे निर्माण
– जुन्या अग्निशमन केंद्राचे पुनर्बांधकाम करिता ५ कोटी तरतूद
– फायर टेंडर व इमर्जन्सी टेंडर खरेदी करिता १७.९० कोटी तरतूद
आरोग्य विभाग :
-राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत मिनीमाता नगर व नारा नागरी सामुदायीक आरोग्य केंद्राकरिता प्रत्येकी ५ कोटी मंजुर
-महापौर श्री.दयाशंकर तिवारी यांच्या संकल्पनेनुसार ७५ ‘वंदे मातरम्’ नागरी आरोग्य सुविधा केंद्राकरिता ३ कोटीची तरतूद
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग :
-मनपाच्या सर्व दहन घाटावर एलपीजी किंवा विद्युत शवदाहिनी बसविण्याचे प्रस्तावित
-स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 4R (रिड्यूस, रियूज, रिसायकल, रिफ्यूज) सुत्रानुसार शून्य कचरा निर्मितीवर भर देण्याचे प्रस्तावित
-नाग नदी प्रदूषण प्रतिबंध प्रकल्पाकरिता १५ कोटीचे प्रावधान
समाजविकास विभाग :
– भीक्षेकरूंच्या पुनर्वसनाकरिता डिजिटल ॲपद्वारे सर्वेक्षण सुरू
-महिला व बालकल्याण विभागा अंतर्गत निराधार, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत महिलांकरिता योजनांवर विशेष लक्ष
दिव्यांगांच्या सर्व कल्याणकारी योजना प्रभाविरित्या राबविणे
