Published On : Wed, Mar 17th, 2021

नया बड़ा खर्च की बजाय बकाया वित्तीय दायित्व कम करने पर जोर

आज 17 मार्च 2021 को मनपायुक्त राधाकृष्णन बी ने मनपा का वर्ष 2020-21 का रिवाइज व वर्ष 2021 -22 का प्रस्तावित बजट पेश करते हुए भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाए

नागपुर: मनपा का ‘रिवाइज व वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट आज 17 मार्च 2021 की दोपहर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने स्थाई समिति के समक्ष सभापति प्रकाश भोयर के सुपुर्द करने के उपरांत उपस्थितों को जानकारी कि वर्ष 2020-21 के लिए स्थाई समिति द्वारा पेश की गई बजट में सुधार करते हुए 2433.63 करोड़ रुपये ( 31 मार्च 2020 तक) की गई और उत्पन्न आय को देखते हुए वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट 2607.60 करोड़ रुपये का पेश किया गया। उक्त प्रस्तावित बजट के माध्यम से कोई नया बड़ा काम न करते हुए,बकाया/प्रस्तावित वित्तीय दायित्व को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 में होने वाली आय

– GST से 4 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे
– संपत्ति कर से 332 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे
– जलप्रदाय विभाग को 195 करोड़ प्राप्ति का अनुमान हैं
– नगर रचना विभाग से 102.63 करोड़ की उम्मीद हैं
– बाजार विभाग से 13.19 करोड़ की आय होंगी
– स्थावर विभाग मार्फ़त 6.71 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे
– विज्ञापन व मनोरंजन कर से 6.75 करोड़ रूपए मिलने की उम्मीद हैं
– मेट्रो मॉल से अगले 2 वर्षो में 45 करोड़ की आय प्राप्त होंगी

मनपा द्वारा निम्न खर्च किये जायेंगे

– अमृत योजना के तहत 72.50 करोड़ से पानी की टंकी व 24 बाय 7 जलापूर्ति योजना आदि
– मिनी STP पर 1.21 करोड़
– सीमेंट सड़क फेज 2 व 3 को पूर्ण करने हेतु
– बुधवार बाजार महाल,बुधवार बाजार सक्करदरा में कमर्शियल काम्प्लेक्स निर्माण के लिए 10 करोड़
– गांधीसागर तालाब को पुनरदुरुस्ती के लिए शासन से 12 करोड़ प्राप्त हुए
– सार्वजानिक बिजली व्यवस्था पर 60 करोड़ का खर्च होंगा
– शिक्षण क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा देने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया
– मनपा बगीचों को थीम आधारित किया जायेगा।जैसे रोज गार्डन,बटरफ्लाई गार्डन,सुगन्धित गार्डन,एडवेंचर गार्डन,मियावाकी गार्डन के लिए 1.92 करोड़ का प्रावधान
– अग्निशमन विभाग को मजबूत करने के उद्देश्य से 17.90 करोड़
– स्वास्थ्य सेवा देने के लिए NUHM अंतर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष की तर्ज पर 141.94 करोड़ खर्च किये जायेगे
– नागरी सामूहिक सुविधा केंद्र हेतु 3 करोड़ का प्रावधान