पुणे : मुंढवा येथील तब्बल १८०० कोटींच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना थेट आणि कडक सवाल उपस्थित करत धडकी भरवली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? असा रोखठोक प्रश्न न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने केला.
गुरुवारी (११ डिसेंबर) मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पार्थ पवार यांच्यावर तक्रारदाराकडून गंभीर आरोप असूनही त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने पोलिसांना थेट सवाल केला.
“पोलिस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवत आहेत आणि फक्त इतरांचीच चौकशी करत आहेत का?”
सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी पोलिस तपास सुरू असून पुराव्यावर आधारित कारवाई केली जाईल, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने हा खुलासा अपुरा मानत तपास अधिक कडक आणि निष्पक्ष करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
मुंढवा मधील सुमारे २७ एकर शासकीय जमीन खासगी व्यक्तींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या या प्रकरणात पार्थ पवार यांनी मध्यस्थी करून अनुचित लाभ घेतल्याचा ठपका तक्रारदाराकडून ठेवण्यात आला आहे.
या सुनावणीनंतर प्रकरणाने नवे राजकीय वारे पकडले असून विरोधकांनी पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्याची टीका अधिक तीव्र केली आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार आहे.
