नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात आज सरकारला अस्वस्थ करणारा महत्त्वाचा खुलासा झाला. RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत कोट्यवधी रुपयांची भर असतानाही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अत्यंत अल्प आहे.
२०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेला आठ वर्षे उलटूनही सुमारे ६.५ लाख शेतकरी अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सभागृहात सांगितले की योजना पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ६ हजार कोटींची गरज आहे, मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात फक्त ५०० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विरोधकांनी या मुद्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार भास्कर जाधव यांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही शेतकऱ्यांना लाभ पोहोचला नाही, हे शासनाचे अपयश असल्याचे म्हटले.
दरम्यान, RTI मधून उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात १०० कोटी जमा झाले. मात्र अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत फक्त ७५ हजार रुपयेच इतकी मर्यादित राहिली.
याशिवाय, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अतिवृष्टी मदत पॅकेजमधील मोठी रक्कम तांत्रिक अडचणींमुळे अडकून पडल्याची माहितीही समोर आली आहे. e-KYC न होणे, आधार-बँक तपशील न जुळणे आणि पोर्टलमधील त्रुटींमुळे शेकडो कोटी रुपयांचे वाटप थांबले आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी मदत आणि निधी व्यवस्थापनावरून सरकारची मोठी कोंडी होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
