मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेते अजित पवार यांची भाजपसोबत जवळीक वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. 53 विरोधी आमदारांपैकी सुमारे 34 आमदारांनी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या अजित पवारांच्या योजनेला पाठिंबा दिला असल्याचा खुलासा झाला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत फूट पाडत बंडखोरी करत भाजपासोबत सरकार स्थापन केली. यातच आता अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत बंडखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या ते या सर्व चर्चांवर चुप्पी साधून आहेत.
Gold Rate
15 May 2025
शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी रविवारी दावा केला की, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतेच उद्धव ठाकरे यांना सांगितले की, त्यांचा पक्ष भाजपशी कधीही हातमिळवणी करणार नाही, जरी कोणी वैयक्तिक निर्णय घेतला तरी आपण त्याला साथ देणार नसल्याचे पवार म्हणाले आहेत. आगामी काळात अजित पवार यांनी कोणताही निर्णय घेतला तरी आपण त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहू, अशी ग्वाही राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी दिली.
महाराष्ट्रातील भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांनी दिल्लीला धाव घेऊन पुण्याचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्याने अचानक केलेल्या हालचालीनेही अशा अटकळांना खतपाणी घातले आहे. मात्र, अजित पवार यांनी सोमवारी आमदारांची बैठक बोलावल्याचे वृत्त खोटे असल्याचे फेटाळून लावले.
वृत्तानुसार, 53 पैकी जवळपास 34 विरोधी आमदारांनी अजित पवार यांच्या भाजपसोबत हातमिळवणी करण्याच्या आणि शिंदे-फडणवीस सरकारचा भाग होण्याच्या इराद्याला अंतर्गत पाठिंबा दिला आहे.
प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांच्यासह प्रमुख चेहऱ्यांनी अजित पवार यांच्या हेतूंना पाठिंबा दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड हे भाजपशी हातमिळवणी करण्यास तयार नाहीत,अशी माहितीही समोर आली आहे. विधानसभेतील संख्याबळ शिंदे-भाजप सरकारच्या बाजूने आहे, असे अहवालात म्हटले आहे, परंतु आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत अजित आणि राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांनी आघाडी घेतल्यास, महाराष्ट्रात एनडीएसाठी क्लीन स्वीप होऊ शकतो.
सध्या अजित पवार आणि त्याचे कुटूंब प्रफुल्ल पटेल आणि हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे अनेक बडे नेते ईडीच्या रडावर आहेत. तसेच, सत्ताधारी पक्षाशी हातमिळवणी केल्याने त्यांच्या मतदारसंघात निधीचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होईल आणि पुढील निवडणुकांपूर्वी त्यांची त्यांच्या मतदारसंघात ताकद वाढेल, अशी चर्चाही आहे.
