– जमा झाली ४ हजार ८०७ कोटींची रक्कम,मुख्यमंत्र्यांकडून सहकार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक
मुंबई : महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत ( ३ मार्च २०२० रोजी दुपारी १२ पर्यंत) १० लाख लाभार्थींचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
Gold Rate
Mar 25,2026 - Time 11.05Hrs
यावेळी त्यांनी ही योजना विना अडथळा आणि गतिमान पद्धतीने सुरु केल्याबद्धल सहकार प्रधान सचिव आभा शुक्ला,आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव एस व्ही आर श्रीनिवास तसेच इतर अधिकारी व तंत्रज्ञांचे अभिनंदनही केले.
याविषयीचे मुद्दे :
पोर्टलवर अपलोड केलेली कर्जखाती : ३५ लाख ८०९
जाहीर झालेली कर्जखाती : २१ लाख ८१ हजार ४५१
पहिली यादी (चाचणी स्वरुपात) २४ फेब्रुवारी रोजी : ६८ गावांतील १५ हजार ३५८ कर्जखात्यांची
दुसरी यादी २८ फेब्रुवारी रोजी : १५ जिल्ह्यातील २१ लाख ८१ हजार कर्जखात्यांची
ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेमुळे गडचिरोली, अमरावती,यवतमाळ, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक या ६ जिल्ह्यांतील ५ लाख कर्जखात्यांची यादी नंतर प्रसिद्ध करण्यात येणार
शेतकऱ्यांकडून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण: १० लाख ३ हजार ५७३
रक्कम प्रत्यक्ष जमा : आत्तापर्यंत ७ लाख ६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात ४ हजार ८०७ कोटी रुपये
कर्जमुक्ती योजनेतील लक्षणीय बाबी :
• केवळ २८ दिवसांत पोर्टल सुरु झाले. महाआयटी तर्फे संपूर्णपणे स्वत: विकसित सॉफ्टवेअर. कुठल्याही खासगी व्हेंडरचा समावेश नाही.
• उच्च क्षमतेचे सर्व्हर व क्लाऊड तंत्रज्ञान पोर्टल साठी उपयोगात आणल्याने ८० हजारापेक्षा जास्त आपले सरकार सेवा केंद्र व बँका यांना विना अडथळा आधार प्रमाणीकरण शक्य. प्रतिदिन ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची प्रमाणीकरण प्रक्रिया पोर्टलद्वारे पूर्ण होण्याची अपेक्षा
• मराठीचा पूर्ण वापर- पात्र शेतकऱ्यांची यादी मराठीत तसेच प्रमाणीकरण व तक्रार नोंद पावती सुद्धा मराठीतच.
• सहकार विभाग, महसूल विभागावार योजनेची संपूर्ण जबाबदारी. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दिला अविरत तांत्रीक सपोर्ट
• प्रशिक्षण व्हिडीओ, सहज समजेल अशा प्रशिक्षण पुस्तिका यामुळे सर्व स्तरावर यशस्वी प्रशिक्षण
• आधार प्रमाणीकरण करण्याचा मूळ उद्देश कर्जखात्यात किती रक्कम आहे त्याची शेतकऱ्यांना माहिती देऊन मान्यता घेणे. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी रांगा लावण्याची वेळ नाही.
• आधार जोडणीमुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटप करणे व इतर योजनांचा लाभ देणे सहज शक्य
२०१९ ची कर्जमुक्ती योजना आणि २०१७ मधील कर्जमाफी यातील तंत्रज्ञानविषयक फरक
• महात्मा फुले योजनेत कुठलाही फॉर्म भरून घेतला जात नाही. २०१७ मधील योजनेत शेतकऱ्यांना क्लिष्ट फॉर्म भरण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागायचे.
• शेतकऱ्यांना पोर्टलवर ऑनलाईन लॉगीन करण्याची आवश्यकताच नाही
• सध्याच्या योजनेत केवळ २ ते ३ मिनिटांत प्रमाणीकरण होत असल्याने वेळेचा अपव्यय नाही
• बँकांना भरावयाची माहितीही अत्यंत सुलभ केली त्यामुळे पोर्टलवर लगेच अपलोड झाली. त्यावर केवळ संगणकीय प्रक्रिया करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा व तालुका पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. २०१७ साली शेतकऱ्यांची यादी ही योजना संपल्यावर प्रकाशित करण्यात आली होती.
• सध्याच्या महात्मा फुले योजनेत बँकेने भरावयाच्या माहितीमध्ये आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे
• सध्याच्या योजनेत पोर्टल हे आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका तसेच स्वस्त धान्य दुकानंशी जोडण्यात आले आहे
• याशिवाय अपात्र नावे वगळण्याकरिता आयकर विभागाशी समन्वय
• सध्याच्या योजनेत प्रमाणीकरण व तक्रार नोंद पावती मराठीत
• पोर्टलवरील विविध मोड्यूल्स वेगवान व लवचिक. त्यामुळे एकूणच तांत्रिक प्रक्रियेतील उणीवा आणि अडचणी तत्काळ दूर
