
जागतिक बँकेच्या उद्योगस्नेही देशांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर झेप घेतल्यानंतर भारताला मिळालेलं हे दुसरं यश आहे.
यापूर्वी, २००४मध्ये मूडीजनं भारताच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर तब्बल १३ वर्षांनंतर भारताला ही मजल मारता आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या आर्थिक निर्णयावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती, तेच निर्णय यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत.
बँकांच्या बुडित कर्जाच्या समस्येवरील उपाययोजना, जीएसटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, आधार लिंकिंगचे निर्णय हे यात कळीचे ठरले आहेत








