मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलैदरम्यान मुंबईत पार पडणार असून, यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केली आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या मंजुरीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार, २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होणार आहे. जवळपास तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी, पीक विम्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न, तसेच एल निनोच्या परिणामामुळे उशिरा दाखल झालेल्या मान्सूनमुळे निर्माण झालेली कृषी संकटाची परिस्थिती हे मुद्दे विरोधकांकडून आक्रमकपणे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यावरून सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने येण्याची चिन्हे आहेत.
या अधिवेशनात विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे त्यापैकी प्रमुख विधेयक मानले जात आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विक्रमी कामकाज झाल्यानंतर यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही अधिकाधिक शासकीय कामकाज पूर्ण करण्याचा निर्धार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसह महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांचीही उत्सुकता वाढली आहे.
