Published On : Wed, Jul 16th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील युनियन बँकेविरोधात मनसे आक्रमक;मराठी एफआयआरमुळे विमा नाकारल्याने जोरदार आंदोलन

Advertisement

नागपूर : अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांना केवळ एफआयआर मराठीत असल्याच्या कारणावरून विम्याची भरपाई नाकारल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आज युनियन बँकेविरोधात संतप्त आंदोलन केले. नागपुरातील सेमिनरी हिल्स टीव्ही टॉवरजवळील युनियन बँक शाखेमध्ये मनसेचे पदाधिकारी दाखल झाले आणि बँक मॅनेजरला जाब विचारत आक्रमक भूमिका घेतली.

८ जुलै रोजी विशाल बोपचे या युवकाचा दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला होता. मृत विशालकडे युनियन बँकेचे एटीएम कार्ड होते आणि त्यावर अपघात विमा कवच लागू होता. अपघातानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधत विमा भरपाईसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, जेव्हा त्यांनी एफआयआरची प्रत सादर केली, तेव्हा बँक मॅनेजरने ती “मराठीत असल्यामुळे ग्राह्य धरता येणार नाही” असे सांगितले आणि त्यावरून विमा दावा नाकारण्यात आला.

Gold Rate
15 july 2025
Gold 24 KT 98,200 /-
Gold 22 KT 91,300 /-
Silver/Kg 1,12,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

विशेष म्हणजे एफआयआरमध्ये सामान्यतः मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेचा समावेश असतो, तरीही “केवळ मराठी असल्याचे” कारण पुढे करत बँक आणि विमा कंपनीने भरपाई देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे मृताच्या कुटुंबीयांना केवळ भाषिक कारणावरून अन्याय सहन करावा लागला.

या घटनेच्या निषेधार्थ मनसे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने युनियन बँकेच्या शाखेत जमले. त्यांनी बँकेच्या व्यवस्थापनावर व भाषिक भेदभावाच्या वृत्तीवर जोरदार टीका केली. “राज्यभाषा असलेल्या मराठीला अशी वागणूक दिली जाणे दुर्दैवी असून, संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रशासन आणि बँकिंग यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मराठी भाषेतील दस्तऐवज नाकारणे म्हणजे कायदाच नाही तर नागरिकांच्या भावनांनाही ठेच पोहोचवणारी गोष्ट आहे.

मनसेने हा विषय पुढे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय पातळीवर नेण्याचा इशाराही दिला असून, यासंदर्भात राज्य शासनानेही त्वरित हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Advertisement
Advertisement