मुंबई: स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहकार्य घेणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्याने वर्ष 2016 – 2017 मध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात साध्य केलेल्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2018 अखेर संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे स्वप्न दृष्टिपथात आले आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील 19 लाख 17 हजार 675 ग्रामीण घरात शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून 2015 – 2016 च्या तुलनेत ही संख्या दुप्पट आहे. आजपर्यंत राज्यातील 11 जिल्हे (विदर्भ 4, पश्चिम महाराष्ट्र 4 आणि कोकण 3) हागणदारीमुक्त झाले आहेत. यामध्ये वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 200 शहरे, 149 तालुके आणि 16 हजार 593 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. शौचालये असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणारा एकही जिल्हा राज्यात नाही. देशातील 92 हजार हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी महाराष्ट्राच्या साडेसोळा हजार ग्रामपंचायती असून देशातील एकूण हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करून राज्याने देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे.
स्वच्छ भारत अभियान आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्ही केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत. या दोन्ही योजनांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत घरगुती किंवा वैयक्तिक स्वच्छता कामांचा प्राधान्य क्रमामध्ये समावेश करावा, असे निर्देशही केंद्राने दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी नवीन शौचालये बांधण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचा विचार करायला सुरुवात केली आहे. नवीन आवश्यक शौचालये बांधतानाच, पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मात्र दुरुस्तीअभावी किंवा इतर कारणांनी वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दिष्ट्य तर साध्य होईलच समवेत उपलब्ध शौचालये वापरात येतील.
Gold Rate
22 Jan 2026
स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्यासाठी तसेच वाढीव कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी मनरेगा अंतर्गत सहाय्य देताना कुशल घटकाचा निधी पुरेसा मिळावा, म्हणून मुख्यमंत्री स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 2012 च्या आधारभूत सर्व्हेक्षणानुसार, स्वच्छ भारत अभियानापूर्वी राज्यात बांधलेल्या शौचालयांपैकी जवळपास 2 लाख 63 हजार (14 टक्के) शौचालये नादुरुस्त आहेत. याप्रकारच्या नादुरुस्त शौचालयांना वापरायोग्य करण्यासाठी गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही नादुरुस्त शौचालयांसाठी ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी उपलब्ध करता येईल किंवा कसे, याकरीता मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात स्वच्छता सुविधांची व्याप्ती वाढवतानाच निर्माण होणाऱ्या स्वच्छता सुविधांचा सातत्यपूर्ण वापर आणि शाश्वतता या बाबीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. युनिसेफ (मुंबई) च्या तांत्रिक सहकार्याने तज्ज्ञ त्रयस्थ संस्थांकडून (KRC) शौचालय वापर आणि गुणवत्तेसंबंधी निरंतर मूल्यमापन, शौचालय बांधकाम आणि उघड्यावरील शौचविधी या संबधी सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम, जिल्हास्तर हागणदारीमुक्त आराखड्यात शौचालय वापर आणि शाश्वत स्वच्छतेला प्राधान्य, धोरणात्मक निर्णयांना बळकटी देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून माहिती संकलन आणि प्रसारण अशा उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या 90 ते 95 टक्के शौचालयांचा नियमित वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
देशातील इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. आदिवासी क्षेत्रात शौचालय सुविधांचा 100 टक्के वापर व्हावा, यादृष्टीने युनिसेफच्या सहकार्याने तयार केलेल्या जिल्हा आराखड्यानुसार शौचालय सुविधा वापर आणि स्वच्छता सवयींचा प्रसार यासाठी अंतरव्यक्ती संवाद आणि गृहभेटीसारख्या उपयुक्त उपक्रमावर भर देण्यात येत आहे. स्वच्छता सवयीमुळे आजारांचे घटणारे प्रमाण आणि लहान मुलांच्या पोषणावर होणारे अनुकूल परिणाम लक्षात आणून देण्यासाठी संवाद साधला जात आहे.
मागील वर्षभरात राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावरील विविध विभागांच्या यंत्रणेच्या सहकार्याने पोलिओ संदर्भातील अभियानाच्या धर्तीवर, शौचालये नसणाऱ्या 20 लक्ष कुटुंबांशी संवाद साधून स्वच्छता सवयी, शौचालय बांधणी आणि वापर यासंबंधी संवाद साधण्यात आला. राष्ट्रीय स्तरावर राज्याच्या या उपक्रमाचे कौतुक झाले असून अनेक राज्यांनी प्रेरणा घेऊन या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या सर्व उपक्रमाचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. समाजातील शाश्वत स्वच्छतेचा विचार प्रबळ होण्यासोबतच हागणदारीमुक्त संकल्पनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी ग्रामस्वच्छता अभियानात ग्रामपंचायतीना सहभागी होताना हागणदारीमुक्त असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने राज्यात 24 लक्ष नवीन शौचालयांची उभारणी करायची आहे. राज्यातील उर्वरित 23 जिल्ह्यांनाही पूर्णपणे हागणदारीमुक्त करायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
