
राष्टÑीय आदिम कृती समितीअंतर्गत झालेल्या पत्रपरिषदेत कुंभारे म्हणाले, आदिवासी हलबा समाजावर वर्षानुवर्षे झालेला अन्याय दूर होईल या अपेक्षेतून २०१४ च्या निवडणुकीत या समाजाने मोठ्या प्रमाणात भाजपाला मते दिली व भाजपा उमेदवारांना निवडून आणले. माझाही त्यात समावेश आहे. मात्र राज्यात आणि केंद्रात असलेल्या भाजपाने या समाजाला दिलेले एकही आश्वासन पाळले नाही व एकही समस्या सोडविली नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या शासनकाळात समाजातर्फे झालेल्या बहुतेक आंदोलनाचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस व नितीन गडकरी यांनी केले आहे. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर हेच नेते हलबा समाजाच्या मागण्या विसरले आहेत असा आरोप कुंभारे यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात विकास कुंभारे यांच्या नेतृत्वातील प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करताना समस्या सोडविण्याचे आश्वासन देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. मात्र आजवर एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची टीका त्यांनी केली. अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्याचे राज्य शासनाचे आजवर धोरण राहिले असून शासनातर्फे याबाबत परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही शासनाचे धोरण योग्य ठरविले आहे. मात्र हे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे परिपत्रक रद्द करण्याचे षड्यंत्र रचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साडेतीन वर्षात एकाही वचनाची पूर्ती न करणाऱ्या भाजपा सरकारने आदिवासी हलबा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा घणाघाती आरोप करीत यामुळे अन्यायग्रस्त जमातींमध्ये भाजपा शासनाविरोधात प्रचंड असंतोष असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमहापौर दीपराज पार्डीकर यांनीही यावेळी केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारवर हल्ला चढविला. सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षात समाजाची समस्या सोडविली नाही, मात्र समाज आता ही दिरंगाई खपवून घेणार नाही असेही ते म्हणाले.
पत्रपरिषदेला भाजपाचे नगरसेवक प्रवीण भिसीकर, यशश्री नंदनवार, राजेश घोडपागे, राजेंद्र सोनकुसरे, ज्योती डेकाटे-भिसीकर, काँग्रेसचे नगरसेवक रमेश पुणेकर यांच्यासह समितीचे विश्वनाथ आसई, अॅड. नंदा पराते, प्रकाश निमजे, धनंजय धार्मिक, दे.बा. नांदकर, ओमप्रकाश पाठराबे, मनोहर घोराडकर, धनंजय धापोडकर आदी उपस्थित होते.








