नागपूर : मुंबई येथे बेस्टने राज्य सरकारच्या 15 मंत्री महोदयांना विजेचे बिलच पाठविले नसल्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली असून कशाप्रकारचा भोंगळ कारभार या सरकारमध्ये सुरु आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. आम्ही गोर-गरिबांना लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिल माफ करा किंवा सवलत द्या, या मागणीसाठी वारंवार आंदोलन केले. घंटानाद आंदोलन, भीख मांगो आंदोलन, वीज बिलाची होळी अशी अनेक आंदोलने करून देखील सरकारला जाग आली नाही. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वेळोवेळी कधी 100 युनिट वीज मोफत देणार, तर कधी वीज बिलात 50% सवलत देण्याबाबत घोषणा केल्या. मात्र या फक्त घोषणाच राहिल्या. त्यामुळे नितीन राऊत यांचे सरकारमध्ये किती वजन आहे, हे देखील लक्षात आले. आणि आता मंत्री महोदयावर मेहरबानी केल्याचे वृत्त आल्यामुळे सरकारने आपल्या वेगळ्या मानसिकतेचा परिचय दिलेला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी देखील वीजबिलाबाबत बैठकी घेतल्याचे माध्यमांना सांगितले. पण वीजबिलाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे वीजबिलाच्या नावावर नेमकी बैठक कोणत्या विषयावर होती, हेच कळले नाही. इतक्या दिवसाच्या कारकिर्दीत कोणतेही महत्वाचे काम या सरकारने केले नाही. कोरोनाने आता महाराष्ट्रात उच्चांक गाठला असताना पावसाने देखील अनेकांचे हाल करू सोडले. अशा परिस्थितीत सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी केवळ पोकळ घोषणा करून जनतेकडे पाठ फिरविण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे.
आताही वेळ गेलेली नाही अनेक नागरिक आजही वीजबिल माफ होण्याच्या किंवा काही सवलत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. मोठ्या आशेने सरकारकडे पाहत आहे. परंतु मंत्री महोदयांना बिल नाही तर जनतेवर वीज बिलाचा मार, उद्धवा, अजब तुझे सरकार..! तीन मंत्री जिल्हयात असताना देखील नागपूरकरांना न्याय मिळत नाही, हे दुर्भाग्य नाही तर काय ? अशी प्रतिक्रिया आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केली.
