जीएसटी विभाग ने समन भेजकर और जुलाई 2017 से महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम (एमआईडीसी) के औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर दी गई भूमि के हस्तांतरण की जांच शुरू करके उद्योग को भय की स्थिति में डाल दिया है।
डॉ. दीपेन अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 5 साल बाद विभाग यह स्टैंड लेता दिख रहा है कि लीज पर ली गई जमीन का एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर सेवा की आपूर्ति के दायरे में आता है और इसलिए लेन-देन की संपूर्ण बिक्री पर 18% जीएसटी लगेगा हालांकि एमआईडीसी को छूट प्राप्त है। यदि यह वास्तव में कार्यविंत होता है तो यह उन सभी एमएसएमई के लिए मृत्युशय्या साबित होगी जिन्होंने जुलाई 2017 से अपने भूखंड बेचे हैं ।
महाराष्ट्र उद्योग और व्यापार संघों के चैंबर (कैमिट), महाराष्ट्र भर में उद्योग और व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था ने इस मुद्दे को उठाया है और महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना मामला प्रस्तुत किया है और इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के साथ उठाने के लिए अनुरोध किया।
चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (कोसिया) एक अखिल भारतीय एमएसएमई का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष निकाय ने भी इस मुद्दे को उठाया है और निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत सरकार, जीएसटी परिषद और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के समक्ष भी मामले का प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि वे हैं जीएसटी परिषद के सदस्य
जीएसटी विभाग द्वारा उठाई गई मांगें बहुत बड़ी हैं और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए यह उनकी कमर तोड़ने वाली है। यह एक अखिल भारतीय मुद्दा है और वर्तमान में, अकेले महाराष्ट्र में हजारों इकाइयां हैं, जिन्होंने एमआईडीसी से लीज पर ली गई ऐसी भूमि के लीजहोल्ड अधिकारों के असाइनमेंट पर जीएसटी की इस पूर्वव्यापी लेवी का भुगतान नहीं किया है, यह समझकर कि “भूमि में लीजहोल्ड अधिकार का असाइनमेंट” “भूमि की बिक्री” के समान है और सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत आता है जिस पर जीएसटी देय नहीं है। सभी ने भूमि की बिक्री के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया है, और मानित स्वामित्व के रूप में अल्पावधि / दीर्घकालिक लाभ पर आयकर का भुगतान भी किया है, और पट्टे को स्थानांतरित करने के लिए प्रीमियम का भुगतान एमआईडीसी को किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा कर व्यवस्था के दौरान, यह सेवा कर के रूप में प्रभार्य नहीं था, क्योंकि अचल संपत्ति को अधिनियम में परिभाषित किया गया था।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के समय में कई एमएसएमई को बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपने प्लॉट बंद करने और बेचने पड़े हैं।
कैमिट और कोसिया ने संयुक्त रूप से पूरे भारत के संघों को एक मंच के तहत एक साथ लाया है और सभी राज्य स्तरों के साथ-साथ केंद्र में भी उनके मामले को उठा रहे हैं। कैमिट ने सभी संबंधित विभागों को लिखा है और अनुरोध किया है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लंबी अवधि के बाद के पट्टे के लिए जीएसटी नियम में संशोधन/स्पष्टीकरण किया जाए और अनुसूची III (जो कहता है कि भूमि और भवन की बिक्री न तो गुड्स है और न ही सेवा) विचार करके पूरे भारत के हजारों एमएसएमई को राहत दी जाए। ।
आशा है कि 18 फरवरी को होने वाली जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में उक्त मुद्दे को उठाया जाएगा और सभी हितधारकों के हित में अनुकूल रूप से हल किया जाएगा।
कैमिट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति की जानकारी देता है।
