नागपूर :राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात महानगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीकडे बोट दाखवत काँग्रेस उमेदवार विकास ठाकरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. नागपूर महानगरपालिका निवडणूक रोखे खरेदीशी संबंधित कंपनीवर मेहेरबान असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
देशात नुकताच निवडणूक रोखे खरेदी संदर्भातील मोठा घोटाळा समोर आला आहे.हे पाहता नागपूर महानगरपालिकेने निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपनीची घटक कंपनी असलेल्या एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीला नियमांचे उल्लंघन करून १३०० कोटींचे इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातल्याचे विकास ठाकरे म्हणाले. मात्र प्रशासनाने याचे गांभीर्य लक्षात घेता निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महानगरपालिकेची संबंधित कंपनीला वाढीव मोबदला देण्याची खेळी-
नागपूर महापालिकेने २५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी, दहा वर्षांसाठी संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी १३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहे. त्यावर ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी एन्वी ट्रान्ससह दोन कंत्राटदार कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. एका कंपनीची निविदा रद्द करून एन्वी ट्रान्स. लि. ला काम देण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न आहे.
नियमांनुसार कंत्राटदाराला द्रवर्षी वाढीव खर्चापोटी अतिरिक्त मोबदला देणे बंधनकारक नसतानाही संबंधित कंपनीला वाढीव मोबदला देण्यासाठी पालिकेकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत.मात्र यामुळे दरवर्षी कोट्यवधींचा अतिरिक्त भुर्दंड बसणार आहे. दोनपैकी एक निविदा रद्द झाल्यावर नव्याने निविदा काढणे अपेक्षित असते. पण महापालिकेने तसे केले नाही. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी आ. ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
निवडणूक रोखे खरेदीशी कंपनीचा संबंध –
देशात नुकताच निवडणूक रोखे खरेदीशीसंदर्भात मोठी आकडेवारी समोर आली. धक्कादायक म्हणजे निवडणूक रोखे खरेदीचा या कंत्राटाशी संबंध असल्याचे विकास ठाकरे म्हणाले.
एक हजार कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या हैदराबाद येथील मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीची एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. ही घटक कंपनी असल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला.
अन्यथा न्यायालयात धाव घेणार –
नागपूर महानगर पालिकेने नियमांचे उल्लंघन करत निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी १६ मार्चला आचारसंहिता राज्यभर लागू झाली. या काळात मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तत्काळ प्रभावाने रद्द करावी, अन्यथा न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला.
