नागपूर : राशन दुकानात शिधापत्रिका धारकांचा मक्याचे वाटप करण्यात येत आहे. दुकानातून 1/- प्रति किलो मिळत असून चक्कीवर पिसाईसाठी मात्र 10/- द्यावे लागते. अनेक चक्कीवर मक्का पिसाई करून देण्यास साफ मनाई करण्यात येते. अशा परिस्थितीत या मक्याचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न अनेक शिधापत्रिका धारकांना पडलेला आहे.
अनेक राशन दुकानात मिळत असलेला मक्का अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून खाण्याकरिता योग्य नाही. मक्का मिळत असल्यामुळे अनेकांना सन 1971-72 च्या इंदिरा गांधीच्या काळात मिळत असलेल्या लाल गुंजीची आठवण देखील झाली. मात्र त्यावेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात मोठा फरक असल्यामुळे राज्य सरकारने मक्का देण्याचा निर्णय कां घेतला, याचे आश्चर्य वाटते.
कोरोनाच्या काळात जेव्हा शहरातील अनेक नागरिक लॉकडाऊन मुळे त्रस्त आहे. अनेकांचे कामधंदे ठप्प अवस्थेत आहे. अशा काळात अनेक परिवार राशनच्या धान्यावरच आपले जीवनयापन करीत आहे. मात्र राशनमध्ये मक्का देणे हे कितपत योग्य आहे. असा सवाल आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात बनलेल्या राशनकार्डाला केंद्र सरकारने कोरोना काळात दिले धान्य,
मात्र राज्य सरकारकडून आता काहीच मिळत नाही
लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मजूरवर्ग व गोरगरिबांचे नवीन राशनकार्ड बनविण्यात आले. त्यावेळी केंद्र सरकारने सर्वच राशन कार्ड धारकांना धान्य देण्याचे धोरण आखले होते. त्या अनुषंगाने तीन महिने व त्यापेक्षा अधिक कालावधीत मोफत राशनची व्यवस्था केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र आता राज्य सरकार या नवीन राशनकार्ड धारकांना धान्य देत नसल्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत.
आता महाराष्ट्रात कोरोना रिटर्नची दाट शक्यता असून अनेक शहरात लॉकडाऊन करण्यात आले. भविष्यात देखील लॉकडाऊन लागणार असल्याची शक्यता असताना या राशनकार्ड धारकांना धान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने पुढील परिस्थिती लक्षात घेता त्वरित अशा राशनकार्ड धारकांना धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे.
