मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली. सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील वाढती पटसंख्या, तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदे भरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी इतर भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसेल, तर शासन काय कारवाई करणार, असा मुद्दा उपस्थित केला.
विद्यार्थी संख्येचा आढावा-
सभागृहात सविस्तर माहिती देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, 2012-13 मध्ये शासकीय शाळांमध्ये 68 लाख 97 हजार 291, अनुदानित खासगी शाळांमध्ये 1 कोटी 7 लाख 88 हजार 773 आणि स्वयं-अनुदानित शाळांमध्ये 41 लाख 65 हजार 779 विद्यार्थी होते. एकूण विद्यार्थी संख्या सुमारे 2 कोटी 18 लाख होती.
तर 2023-24 मध्ये शासकीय शाळांतील विद्यार्थी संख्या 52 लाख 31 हजारांवर आली असून, एकूण विद्यार्थी संख्या सुमारे 2 कोटी 12 लाख आहे. पूर्वी आधार प्रमाणीकरणाची व्यवस्था नसल्याने तपासणीनंतर सुमारे 9 लाख विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आढळली. विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘निपुण महाराष्ट्र’वर भर-
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगताना मंत्री भुसे म्हणाले की, वाचन, लेखन आणि गणितात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘निपुण महाराष्ट्र’ प्रकल्प राबवला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तास घेतले जात आहेत.
‘पीएम श्री’ आणि ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ योजनेतून शाळांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सुसज्ज इमारती, वाचनालये आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हेल्थ कार्डची संकल्पनाही राबवली जाणार आहे.
शिक्षक भरती व प्रशिक्षण-
‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून 15 हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती करण्यात आली असून, पुढील काळात आणखी भरती प्रस्तावित आहे. कला व क्रीडा विषयांच्या शिक्षकांची नियुक्तीही केली जाणार आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, तसेच अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी नमूद केले.
स्पष्ट इशारा-
मराठी ही राज्याची राजभाषा असून, सर्व माध्यमांच्या शाळांत तिचे अध्यापन अनिवार्य आहे. अंमलबजावणीमध्ये कसूर करणाऱ्या शाळांवर शासन कठोर कारवाई करेल, असा ठाम संदेश मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहातून दिला.
मराठीच्या सक्तीच्या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत भाषिक समतोल राखण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेची पकड अधिक मजबूत होणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
