Advertisement
मुंबई: मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला आज निर्णायक वळण मिळालं आहे. मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मंजूर करत गावातील, नात्यातील व कुळातील लोकांना चौकशीनंतर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या प्रमुख मागणीला सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.
उपसमितीने दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांमध्ये समावेश-
- हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी
- गावातील, कुळातील, नात्यातील लोकांना चौकशीनंतर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र
- सातारा गॅझेटवरील त्वरित निर्णय
- मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेणे
- शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकरीत संधी
- बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ कोटी रुपयांची मदत, आठवड्याभरात खात्यात जमा
मराठा उपसमितीने उपोषण थांबवण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले असून, सरकारकडून तयार होणारा अंतिम मसुदा जरांगे यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. या उपसमितीत राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता.
जर या शिफारशींना मान्यता मिळाली, तर तातडीने शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी होणार आहे आणि मराठा आंदोलन थांबण्याची शक्यता आहे.
