मुंबई : आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यभरात मराठा समाज्याच्या वतीने आंदोलन पुकारण्यात आले असून, आता आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले आहे. काल संपूर्ण राज्यात बंदची हाक देण्यात आल्यानंतर आज मुंबई बंदची हाक देण्यात आली आहे.
हे आंदोलन चांगलेच चिघळले असून त्याचे पडसाद संसदेतही उमटले आहे. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मराठा आंदोलकांसाठी निवदेनाद्वारे आवाहन केले आहे. मात्र, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील महत्वाच्या घटकांशी चर्चा करून आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, असेही म्हटले आहे.
पवार यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजातील वंचित तरुणांनी आजवर कायदा सुव्यवस्था हातात न घेता शांततेच्या मार्गाने आरक्षणासह आपल्या इतर मागण्या मांडल्या. त्यांच्या अस्वस्थतेची दखल न घेतली गेल्याने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला गेला. सरकारकडून त्याचीही दखल घेतली न गेल्याने उद्रेकाची स्थिती निर्माण झाली. ही परिस्थिती वेळीच आटोक्यात राखण्याच्या दृष्टीने राज्यसरकारने आंदोलनात सहभागी महत्त्वाच्या घटकांना त्वरित बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधावा व यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.
त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळावे व सर्वसामान्यांना या आंदोलनाची झळ बसणार नाही याची खबरदारीही घ्यावी. या आंदोलनाला आजवर सर्वसामान्यांची असलेली सहानुभूती आंदोलनकर्त्यांनी टिकवून ठेवावी. त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळावे व सर्वसामान्यांना या आंदोलनाची झळ बसणार नाही याची खबरदारीही घ्यावी. या आंदोलनाला आजवर सर्वसामान्यांची असलेली सहानुभूती आंदोलनकर्त्यांनी टिकवून ठेवावी.
सरकारने तमिळनाडूतील उदाहरण लक्षात घ्यावे, तिथे सुमारे सत्तर टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाते, ही बाब महाराष्ट्र सरकारला ध्यानात ठेवावी लागेल. यासाठी राज्य शासनाने निर्णय करुन त्याबाबतची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली पाहिजे, असेही पवार यांनी सूचवले आहे. राज्य सरकारने तामिळनाडू राज्यातील आरक्षणाचा मसुदा लक्षात घ्यावा, असे शरद पवार यांनी फडणवीस सरकारला सुचवले आहे.
काही घटक आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक होण्याचा दावा करतात व त्याचा आधार घेऊन या मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करीत असतात. मात्र, तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 70 टक्के असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच मराठा आरक्षणासोबतच धनगर आणि मुस्लिमांमधील काही वर्गाच्या आरक्षणाची मागणीही गंभीर असून तिचाही सहानुभूतीने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी या निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
