नागपूर: राज्यातील सर्व शाळांना इयत्ता पहिलीपासून ते बारावीपर्यंत मराठी हा विषय सक्तीचा करा अशी मागणी विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
खाजगी कंपन्यांना शिक्षणसंस्था चालवण्याची परवानगी देणाऱ्या विधेयकाच्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रस्तावावर बोलताना अजित पवार यांनी वरील मागणी करताना सरकारला खडेबोलही सुनावले.
राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून ते बारावीपर्यंत मराठी हा विषय सक्तीचा करा. आज मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या कमी आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या जास्त अशाप्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर हेच लोकप्रतिनिधी तुम्ही जे विधेयक मांडत आहात त्यावर इंग्रजी शाळांची मागणी करतील आणि त्याची वाढ होईल त्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्येवरही चर्चा करायला हवी असेही अजित पवार म्हणाले.
बऱ्याच मुलांना आज मराठी नीट वाचता बोलता येत नाही. शिक्षणसंस्था मराठी हा ऐच्छिक विषय ठेवतात. त्यामुळे काहीजण जर्मन, फ्रेंच असा विषय निवडतात. सभागृहामध्येही नवीन पिढीतील आमदार आहेत त्यांना मराठी नीट वाचता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काहीजण तर त्यांच्या ऑफिसमधून मराठीचा इंग्रजीत अनुवाद करुन घेवून उत्तर देतात. त्यामुळे एक काळ असा येईल की, मराठी नामशेष होईल.त्यांनी सक्तीने कसे बोलावे लागते हे सांगताना तामिळनाडू आणि आपल्याला बेळगावमध्ये किती त्रास सहन करावा लागत आहे. तिथे मराठीचे काही चालू दिले जात नाही. पूर्वी निदान थोडेफार मराठी बोलायला दिले जात होते परंतु आत्ता सक्तीचे कन्नड करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तुम्ही याचा गांर्भियाने विचार करावा आणि सक्तीचे मराठी करायला लावा मग त्यामध्ये अंबानींची शाळा असो किंवा ओबेरॉयची किंवा आणखी कुणाची, दबावाला न जुमानता मराठी सक्तीचे करा असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला.
राज्यात राहणाऱ्या सर्वांना इंग्रजी, हिंदी आले पाहिजेच परंतु आपली मातृभाषाही आली पाहिजे आणि जो या महाराष्ट्रात रहातो त्याला मराठी लिहिता-वाचता आणि बोलता आलेच पाहिजे नाहीतर आपण मायनॉरिटीमध्ये जावू अशी भीतीही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
एककाळ असा होता की, मुठभर लोकांची शिक्षणात मक्तेदारी होती. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांनी ते बदलले गेले. जे-जे कमी शिकलेले होते. त्यामध्ये वसंतदादा पाटील, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सर्वसामान्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडली. यांनी शिक्षणाचे महत्व सांगितले त्यांचे दाखले सरकारने दयावेत. परंतु आत्ता पुन्हा शिक्षणाची मक्तेदारी होवू पहाते आहे याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी करावा असेही अजित पवार यांनी प्रस्तावावर बोलताना सांगितले.
