Published On : Sat, Dec 15th, 2018

शासनाकडे जाणारा व्यवसाय कर अनुदान म्हणून मनपाला द्यावा

राज्य वित्त आयोगाकडे महापौर नंदा जिचकार यांची शिफारस : इतर सूचनांचाही समावेश

नागपूर : राज्य शासनाकडून वसूल मनपा हद्दीतून वसूल करण्यात येणारा व्यवसाय कर, शुल्क, पथकर यांचा महापालिकांना अनुज्ञेय हिस्सा थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान स्वरूपात देण्यात यावा, जेणेकरून ही रक्कम शहरातील विकास कामांकरिता खर्च करता येईल, अशी शिफारस महापौर नंदा जिचकार यांनी पाचवा महाराष्ट्र वित्त आयोगाकडे केली आहे.

पाचवा महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाची चमू सध्या नागपुरात आहे. आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत राज संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वित्त विषयक सूचना मागविल्या होत्या. त्याअनुषंगाने शुक्रवारी (ता. १४) महापौर नंदा जिचकार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत शिफारसींचे निवेदन वित्त आयोगाकडे सोपविले.


व्यवसाय कर थेट महापालिकांना देण्यासोबतच मनपा हद्दीतून राज्य शासन ज्या करांची वसुली करते त्यातून ठराविक निधी महापालिकांना विकासकामांसाठी देण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे. मनपा आयुक्तांना मनपा क्षेत्राकरिता कराच्या प्रभावी उद्दिष्टपूर्तीसाठी शहर दंडाधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करण्याची सूचनाही त्यांनी आयोगासमोर केली. पंचायती व नगरपालिका यांचे उत्पन्न वाढीसाठी आयोगाने मागविलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने मनपाचे उत्पन्न वाढीसाठी जीआयएस बेस्ड टॅक्स असेसमेंट बंधनकारक करण्याची सूचना महापौर नंदा जिचकार यांनी मांडली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासनाकडून जे अनुदान देण्यात येते त्यासंबंधीही आयोगाने सूचना आमंत्रित केल्या होत्या. यावर महानगरपालिकांना शासनाकडून मंजूर अनुदान वर्षाच्या अखेरीस न देता त्रैमासिक देण्यात यावे, महापालिका हद्दीत विविध प्रकल्प व त्यासाठी अनुदान मंजूर करताना महापालिकांकडून स्वहिस्सा घेण्यात येऊ नये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी मनपाकडे जकात कर पद्धती पुन्हा लागू करण्यात यावी, मनपातील शिक्षकांचे वेतन आणि वेतनावरील प्रतीपूर्तीकरिता १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात यावे, महापालिकांना संविधानाच्या भाग ९ अनुच्छेद २४३ ब मध्ये नमूद १२ अनुसूचितील सर्व मुलभूत सोयी-सुविधांकरिता पूरक अनुदान मंजूर करण्यात यावे, महापालिकांना मोठ्या भांडवली स्वरूपाच्या योजनांकरिता सुस्थिती व दुरुस्तीच्या अनुषंगाने परिरक्षण अनुदान मंजूर करण्यात यावे, महानगरपालिकांना जिल्हा परिषद प्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावरील खर्चाच्या प्रतीपूर्तीकरिता वेतन अनुदान मंजूर करण्यात यावे, शासनाकडून महानगरपालिकांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये शासनाच्या खर्चात काटकसरीच्या धोरणाच्या अनुषंगाने कोणतीही कपात सुचविण्यात येऊ नये आदी सूचना महापौर नंदा जिचकार यांनी केल्या.

लेखा व लेखापरीक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्यासंबंधी मागविलेल्या सूचनेअंतर्गत शासनाने महानगरपालिकांच्या वर्गवारीनुसार लेखा व लेखापरीक्षण संवर्ग व भरतीबाबतचे नियम तयार करावेत. ही पदे महत्त्वाची असल्याने रिक्त राहणार नाहीत, याबाबत शासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, मनपातील मुख्य लेखा परिक्षकाचे पद महाराष्ट्र व वित्त लेखा संवर्गातील उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यातून नियमितपणे भरण्यात यावे जेणेकरून महानगरपालिकामध्ये परफॉरमन्स ऑडिट नियमितपणे सुरू राहील, महानगरपालिकेतील प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी ह्या पदावरसुद्धा महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकाऱ्याची शासन स्तरावरून नियमितपणे नियुक्ती करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्यासाठी शहरामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था हे एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, अशी सूचना महापौर नंदा जिचकार यांनी केली.

नागपूर महानगरपालिकेला मिळत असलेले जीएसटी अनुदान तोकडे असल्यासंदर्भात भूमिका मांडली. ऑक्ट्रॉयमधून महानगरपालिकेला अधिक उत्पन्न होत होते. त्यानंतर एलबीटी लागू करण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध केल्याने नागपुरातून त्याची वसुली कमी झाली. त्या आधारावर जीएसटीचे अनुदान ठरविण्यात आल्याने नागपूरवर अन्याय झाला. ही तूट भरून काढण्यात यावी, अशी शिफारसही त्यांनी यावेळी आयोगासमोर केली.