नागपूर : जगात बलाढ्य लोकशाही म्हणून ओळख असणार्‍या भारतात लोकशाहीचे स्तंभ म्हणून त्यांची गणना होते. त्यापैकी एक म्हणजे लोकप्रतिनिधी याकरिता देशपातळीवर असणारे सभागृह यांची ओळख लोकसभा व राज्य पातळीवर विधानसभा अशाप्रकारे आहे लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हिताकरिता व कल्याणाकरिता नव-नवे सामाजिक उपक्रम व नवीन कायदे अमलात यावे. जनतेच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे. याकरिता सभागृहाचे कामकाज चालते याची कल्पना सर्वांनाच आहे. या सभागृहात प्रवेश करण्याकरिता जनसामान्य मधून निवडून येणे आवश्यक आहे. कायद्यातील बदल सामाजिक उपक्रम व इतर बाबींकरिता तज्ञ, अभ्यासू लोकांचा सहभाग असावा. त्याच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा उपयोग त्याकरिता व्हावा. याकरिता विधान परिषदेची स्थापना करण्यात आली पण वस्तुस्थितीचा विचार केला तर या चौकटीतील मंडळी राजकारणा पासून दूर असतात किंवा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेतला तर थेट जनतेतून निवडून येणे शक्यच नाही. खालच्या सभागृहात कोणतेही बील मंजूर केल्यानंतर त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आली.
त्या वरच्या सभागृहाची आवश्यकता असते. देशातील अनेक राज्यात विधानपरिषदेचे अस्तित्वच नाही. विधानपरिषद फक्त ‘पांढरा हत्ती ‘ आहे, असा सुद्धा सूर ऐकायला मिळतो. विधान परिषद असावी कि नसावी या बाबतीत मते मतांतरे असू शकता पण मागील पंधरा – वीस वर्षापासून या सभागृहात प्रवेश करणाऱ्या सदस्यांचा विचार केला तर लक्षात येईल की, सभागृहाची पवित्रता कमी होत चालली आहे. असंतुष्ट आत्म्याला संतुष्ट करणे, जातीचे राजकीय गणित लावणे, यापेक्षाही गंभीर आरोप म्हणजे प्रवेश करण्याकरिता आयपीएल खेळाडू प्रमाणे लिलाव करून बोली लावणे, विरोधी पक्षांचा मतदार असेल तर त्याची किंमत जास्त असला लोकशाहीला काळीमा लावणारा प्रकार सर्व सामान्यपणे होत चाललेला आहे. संविधान खत्रे मे, म्हणणारी मंडळी मुखदर्शन म्हणून उसल्यासारखे बघत आहे. लोकशाहीच्या या मंदिरात रांगेत उभे राहून दर्शन घेण्यापेक्षा पैसे खर्च करून मागच्या दाराने प्रवेश करण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. विधान परिषदेच्या या वरिष्ठ सभागृह होणारी निवड एक राज्यपाल तर्फे दोन शिक्षक मतदार संघा तर्फे पदवीधर मतदार संघा तर्फे स्थानिक स्वराज्य मतदार संघा तर्फे विधानसभेतील सदस्य निवडून येणारा संघ या सर्व मतदार संघाचा विचार केला तर शिक्षक मतदारसंघ वगळता इतर मतदार संघाची आवश्यकताच नाही.
पदवीधर मतदार संघ हा विचारच आता कालबाह्य वाटतो कारण ज्या काळात दहावी पास होतात तेव्हा सरकारी नोकरी मिळण्याची किती पदवीधर होणे एक दिव्य स्वप्न असायचे म्हणून पदवीधर झाल्यानंतर झगा घालून फोटो काढून तो दिवाणखान्यात लटकून ठेवायचे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत दोन्ही सभागृहात येणारे सदस्य पदवीधर असतात त्यामुळे आता आवश्यकताच नाही. स्थानिक स्वराज्य मतदार संघ व विधानसभेतील सदस्य द्वारे होणारी निवडणूक ही निवडणूक नसून एका प्रकारचा जाहीर इला होत चाललेला आहे फक्त वर्तमान पत्रात जाहिरात येत नाही हे नशीब एका एका मंदिरात ची किंमत लाख रुपया पासून सुरू होते. विमान प्रवास देवदर्शन पर्यटन हा खर्च वेगळा विदर्भातील स्थानिक स्वराज यांच्या एका निवडणुकीत पैसे वाटप केल्यानंतर नोटबंदी जाहीर झाली मतदारांना पैसे वापस करून मोबदल्यात उमेदवारांकडून सोने घेतले अशी माहिती आहे वरील सर्व प्रकारावर आळा घालायचा असेल तर शिक्षक मतदारसंघ वगळता इतर सर्व मतदारसंघ बरखास्त करावी तसेच सामाजिक परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला तर लक्षात येईल की ज्या प्रकारे मानवाला कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांचा सामना करण्याकरिता ज्या मूलभूत गरज आवश्यकता असते उदाहरणार्थ ज्ञान आरोग्य सामाजिक कर्तव्यांचे पालन, दूरदृष्टी, आर्थिक जमा खर्च, नियोजन त्याच धर्तीवर नवीन मतदार संघाची स्थापना करण्याकरिता शिक्षक मतदार संघ वैद्यकीय मतदारसंघ कायदेतज्ञ मतदार संघ पत्रकार मतदार संघ आता किंवा व्यापारी मतदार संघ भारत देशाची ओळख कृषिप्रधान देश अशी आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी देशाला खेड्यांचा देश अशी उपमा दिल्यामुळे कृषी तज्ञ मतदारसंघ ग्रामीण स्वराज्य मतदारसंघयात सरपंचपदाचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती खरेदी विक्री संघ जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचा दीर्घकाळ अनुभव पाठीशी असावा वरील सुचविलेल्या मतदारसंघापैकी ग्रामीण स्वराज्य मतदारसंघ वगळता इतर कोणत्याही मतदार संघातील सदस्यांना आमदार विकास निधीची तरतूद करायची आवश्यकता नसावी शिक्षक मतदारसंघ वगळता इतर मतदारसंघात संबंधित मतदारसंघातून ऑनलाइन द्वारे पसंती त्या क्षेत्रातील त्यांचा कार्यानुभवयाचा काळ कामगिरी यावर विचार होणे आवश्यक आहे रील विषयाच्या अनुषंगाने वाचकांच्या माहितीकरिता संदर्भ देतो की, एक काळ होता पेट्रोल पंप किंवा गॅस एजन्सी मिळण्याकरीता राजकारणी लोकांचा सहभाग किंवा व्यावसायिक समाज म्हणून ओळख असणार्‍या लोकांची मक्तेदारी असणाऱ्या असायची शासनाने या करिता निवड मंडळाची स्थापना केली होती.
डीलर इलेक्शन बोर्ड या तीन व्यक्ती असायचे मंडळाचा अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असायचे तसेच या कंपनीची जाहिरात असायची त्या कंपनीचे अधिकारी वगळता इतर दोन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असायचा पण यात इच्छुक उमेदवारांनी पैकी निवड मंडळाने कोणत्या निकषावर द्वारे एकाची निवड केली याची माहिती मिळत नव्हती आज परिस्थिती वेगळी आहे निवड करताना शिक्षण व व्यवसाय सुरू करण्याकरिता आवश्यक असणारी जागा स्वतःच्या मालकीची आहे अथवा नाही हा आर्थिक पाठबळ ट्रक व्यवसायातील लोकांसोबत तापीत करणारे पत्र उदाहरणार्थ उमेदवार उच्च विद्याविभूषित आहे आर्थिक बाजू सुद्धा मजबूत आहे पण स्वतःची जागा नाही अशी व्यक्ती कमी शिक्षण साधारण आर्थिक पाठबळ असणाऱ्या उमेदवारांच्या श्रेणी मागे पडते.
वरील सर्व बाबींचा समाजातील सर्व स्तरांवरील मंडळींनी गांभीर्याने विचार करून याचा पाठपुरावा करून आवश्यक असेल तर जनहित याचिका दाखल करावी. जन आंदोलन करावे अन्यथा विधानपरिषदेचे रूपांतर राजकीय बाजार समिती किंवा राजकीय खरेदी विक्री संघ होण्यास वेळ लागणार नाही. संविधान बचाव, संविधान खतरे मे है, ओरड करणाऱ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की, सविधनाचे उगमस्थान संकटात सापडलेले आहे. यावर कृपया चिंतन व्हावे असे प्रणय पराते, सचिव विदर्भ पेट्रोलियम असोसिएशन नागपुर यांच्या द्वारे कळविले आहे.
