उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने घेतली सुनावणी : ५९ पैकी ३४ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती
नागपूर : कोव्हिडच्या रुग्णांचा उपचार खासगी रुग्णालयांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत करण्यामध्ये काय अडचणी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी (ता. ३) झालेल्या सुनावणीत ५९ खासगी रुग्णालयांना बोलविण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडले.
महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीचे सदस्य मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, आय.एम.ए.च्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, महाराष्ट्र मेडिकल असोशिएशनचे डॉ. अनिल लद्दड, विदर्भ हॉस्पीटल असोशिएशनचे डॉ. अनुप मरार यांच्यासह उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आणि आरोग्य विभागातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कोव्हिड रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांनी उपचार करावा यासाठी यापूर्वी सदर समितीने रुग्णालयांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या होत्या. या माध्यमातून अनेक खासगी रुग्णालयांनी कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी संमती दर्शवित बेड्‌स उपलब्ध करून दिले. दरम्यान, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ज्यांना शासनाने आदेशात नमूद केलेल्या २० व्याधी आहेत अशा व्याधी असलेल्या कोव्हिड रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून खासगी रुग्णालयात उपचार व्हावे, अशी शासनाची भूमिका आहे, मात्र, अनेक रुग्णालयांनी यासाठी असमर्थता दर्शविली. खासगी रुग्णालयांना या योजनेअंतर्गत रुग्णांना लाभ देण्यास काय अडचणी आहेत, याबाबत जाणून घेण्याचे निर्देश समितीला दिले.
यावर समितीने शनिवारी ५९ रुग्णांलयांच्या प्रतिनिधींना सुनावणीसाठी बोलाविले होते. यामध्ये विदर्भ हॉस्पीटल असोशिएशनच्या वतीने २६ रुग्णालयांनी व उपस्थित अन्य रुग्णालयांनी यावेळी लिखित स्वरूपात आपले म्हणणे मांडले. कोव्हिड काळात औषधी, ऑक्सीजन याचे दर प्रचंड वाढलले आहेत. त्यामुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांना मिळणारे दर हे न परवडणारे आहेत. शिवाय रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर १५ दिवसांनी शासनाकडे बिल सादर करावे लागते. त्यातही कपात होते. त्यामुळे उपचारानंतर बिलाची रक्कम ४८ तासांत कुठलीही कपात न करता अदा करण्यात यावी, अशी भूमिका खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी मांडली.
कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी शासनाने यापूर्वी एका आदेशातील परिशिष्ट क मध्ये दरनिश्चिती केली आहे. या दरात आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात तफावत आहे. त्या आदेशातील परिशिष्ट क मधील दर लागू करण्यात यावे, अशीही भूमिका रुग्णालयांनी मांडली.
सर्व रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतानाच या विषयावर समितीच्या सदस्यांनी चर्चा केली. सर्वांचे म्हणणे लिखित स्वरूपात घेतले असून त्याचा अहवाल समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
