मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरान्वये मुंबईला मुलतः प्रस्तावीत जागतिक वित्तीय केंद्र मिळण्याच्या शक्यतेला पूर्णविराम मिळाला असून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेखातर महाराष्ट्राचा विश्वासघात केला असल्याची घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधीत करताना सावंत म्हणाले की, नुकतेच लोकसभेमध्ये गुजरातचे खासदार रामसिंह राठवा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जागतिक वित्तीय केंद्र हे गुजरातमध्ये सुरु झाले असून त्याचे संपूर्ण कार्यान्वयन आणि पूर्ण क्षमतेने वापर होईपर्यंत दुस-या जागतिक वित्तीय केंद्राचा विचार करता येणार नाही असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केले. याबरोबरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेली 2 वर्ष महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याकरिता उभारलेला फार्स सपशेल उघडा पडला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून मुंबईची ओळख अगोदरच असल्याने जगातील सर्व कंपन्यांची, कॉर्पोरेट्सची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत. मुंबईचे देशाकरिता असलेले अनन्य साधारण महत्त्व ओळखून युपीए सरकारने देशात होऊ घातलेले पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतच असले पाहिजे असा निर्णय घेतला होता. केंद्राने स्थापन केलेल्या एम. बालचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीने तसा अहवालही 2007 साली सरकारला सोपवला होता. परंतु, शासन बदलले आणि मुंबईत होऊ घातलेला महत्त्वाचा प्रकल्प 2015 च्या सुरुवातील गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये सुरु कऱण्यात आला.
गेली दोन वर्ष मुंबईत दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्यात येईल असे स्वप्न मुख्यमंत्री सातत्याने राज्यातील जनतेला दाखवत आहेत. याकरिता माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे नाटकही सरकारकडून करण्यात आले. विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या नियमानुसार 50 हेक्टर जागा लागेल आणि वांद्रे कुर्ला संकुलात फक्त 38 हेक्टर जागा उपलब्ध आहे अशी तकलादू कारणे सरकारतर्फे दिली जात आहेत. अधिकचा एफएसआय देण्यात येईल अशा उपाययोजना दाखवून सदर प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सरकारकडून सुरु आहे. नवी मुंबईमधील नविन विमानतळ प्रस्तावीत असताना व जागेची मुबलक उपलब्धता असताना सरकारतर्फे पुढे केली जाणारी कारणे अचंब्यात टाकणारी होती. परंतु अरूण जेटली यांच्या उत्तराने केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असून नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेने महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातच्या झोळीत टाकून जाणीवपूर्व महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
जगामध्ये अनेक देशांत फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असून एकापेक्षा अधिक वित्तीय केंद्र निर्माण करणे ही व्यवहार्य नसते. यापुढे आंतररष्ट्रीय शेअर बाजार देखील गुजरातमध्ये सुरु करण्यात येणार असल्याने मुंबईचे महत्त्व कमी करून गुजरातचे महत्त्व वाढवण्याचे पातक राज्य सरकारने केले आहे. बुलेट ट्रेन सारख्या अव्यवहार्य प्रकल्पाकरिता पंतप्रधानाच्या हट्टापायी गुजरातचा फायदा होत असतानाही राज्य सरकार पैसे उभारण्यास तयार आहे. परंतु मुंबईकरिता प्रवासी क्षमता विस्ताकरणाच्या कामाला प्रचंड मोठा हातभार लावणारा उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्प मात्र रद्द करण्यात आला आहे. हे मुंबईवर या सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रतिक आहे. अशा राज्यविरोधी कारवायांसाठी संविधानामध्ये राज्यद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असती तर मुख्यमंत्र्यांवर असा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आम्ही केली असती असे सावंत म्हणाले.
