- शहरांसाठी गेल्या दोन वर्षात एकवीस हजार कोटी रुपये
- नगरपरिषदांचे आठ हजार कोटी रुपयांचे आठ वर्षापासून प्रलंबित 146 प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय
- राज्यातील दोनशे शहरे हागणदारी मुक्त झाली
- चार लाख शौचालये
- मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उत्कृष्ट नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचा बक्षीस वितरणासह सन्मान
- सर्वोत्कृष्ट अ वर्ग नगरपरिषदेचा पुरस्कार अंबरनाथ नगरपरिषदेला
- सर्वोत्कृष्ट ब वर्ग नगरपरिषदेचा पुरस्कार उमरेड नगरपरिषद आणि शिरपूर वरवाडे नगरपरिषदेला
- सर्वोत्कृष्ट क वर्ग नगरपरिषदेचा पुरस्कार वेंगुर्ला नगरपरिषदेला
मुंबई: महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार लाख शौचालये बनविण्यात आली आहेत. आतापर्यंत दोनशे पन्नास पैकी दोनशे शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात आली असून उर्वरित सर्व शहरे तसेच गावे हागणदारी मुक्त करुन यावर्षीच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक तो निधी, मदत देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
पहिल्या नगरविकास दिनानिमित्त राज्यातील उत्कृष्ट नगरपरिषदा, सर्वोत्कृष्ट नगरपरिषदा तसेच महापालिकांच्या विशेष पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये करण्यात आले. या कार्यक्रमास गृह (शहरे) तसेच नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार राज पुरोहित, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, नगर विकास-2 विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर- म्हैसकर, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक विरेंद्र सिंग उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात पन्नास टक्के नागरिकीकरण झाले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात वेगाने नागरिकीकरण होत असताना त्याला नियोजनबद्ध स्वरुप दिले गेले नाही. पिण्याचे पाणी, कचऱ्याची समस्या, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणाला आव्हानाऐवजी संधी मानावी अशी संकल्पना मांडली; आणि देशात स्मार्ट शहरे, अमृत योजना, चौदाव्या वित्त आयोगातून शहरांसाठी भरीव तरतुद केली. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या दोनअडीच वर्षापासून गावांबरोबरच शहरांच्या सुनियोजित विकासाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेल्या दोन वर्षात शहरांसाठी राज्याने एकवीस हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, कारखान्यांचे रसायणमिश्रित सांडपाणी, शहरातील सांडपाणी या कारणांनी होणाऱ्या नद्यांच्या प्रदुषणामुळे शहरांबरोबरच गावांचेही आरोग्य धोक्यात आले आहे. शहरांचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर आधी सांडपाण्याचा निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, विलगीकरण, वर्गीकरण यावर भर देणे गरजेचे आहे. हागणदारी मुक्तीअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील दोनशे पन्नासपैकी दोनशे शहरे हागणदारी मुक्त केली आहेत. तसेच उर्वरित पन्नास शहरांसह एकशे वीस नगरपंचायतींही हागणदारी मुक्त करावयाच्या आहेत. आतापर्यंत चार लाख शौचालये बनवली असून हागणदारी मुक्तीचे अभियान मिशन मोडवर चालवून यावर्षीच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य करावयाचे आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी, मदत देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
घनकचरा वर्गीकरण, विलगीकरणावर विशेष भर देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, 1 मे 2017 ते 1 मे 2018 या कालावधीत यावर विशेष लक्ष दिले जाणार असून घनकचरा वर्गीकरण व विलगीकरणामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शहरांना पारितोषिक देण्यात येईल. शहरांचे विविध 146 प्रकल्प गेल्या आठ वर्षापासून प्रलंबित होते. हे प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत 46 प्रकल्पांसाठी गेल्यावर्षी तीन हजार कोटी रुपये, यावर्षी 50 प्रकल्पांसाठी तीन हजार कोटी दिले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांसाठी पुढील वर्षी निधी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, केंद्राने सर्वांसाठी घरे-2022 असे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी महाराष्ट्रात हे उद्दिष्ट 2019 पर्यंत गाठण्याचा प्रयत्न आहे. शहरी गरीबांना घर देण्यासाठी नगरपरिषदांनी प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनांतर्गतचे प्रस्ताव देण्याची गरज आहे. चांगली कामगिरी करणाऱ्या नगरपरिषदांचा सत्कार केला जाईल, मात्र चुकीचे काम करणाऱ्या नगरपरिषदांना निधी दिला जाणार नाही. राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपींग करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शंभर टक्के मालमत्तांना करांच्या जाळ्यात आणले जाईल. यामुळे शहरांना विकासासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील नगरपरिषद प्रशासनासाठी एक उत्कृष्ट असे वेबपोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सर्व नगरपरिषदा आपले प्रशासकीय कामकाज सुलभरित्या करु शकतील, तसेच नागरिकांना सेवा हमी कायद्यांतर्गतच्या विविध सेवा या वेबपोर्टलवर अर्ज करुन प्राप्त करता येतील. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी नगरपरिषद प्रशासनात चांगले काम केले आहे, असेही गौरवोद्गार श्री. फडणवीस यांनी यावेळी काढले.
राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले की, नगपरिषदांना बळ देण्याची शासनाची जबाबदारी असून ती आम्ही योग्यरित्या पार पाडत आहोत. यापुढेही चांगले काम करणाऱ्या नगरपरिषदांच्या कामाला दाद दिली जाईल.
प्रास्ताविक मनिषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी केले. आभार विरेंद्र सिंह यांनी मानले.
कार्यक्रमात उत्कृष्ट अ वर्ग नगरपरिषदांना प्रत्येकी चार कोटी रुपयांचा पुरस्कार, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. उत्कृष्ट ब वर्ग नगरपरिषदेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार तीन कोटी रुपयांचा तर द्वितीय पुरस्कार दोन कोटी रुपये आणि उत्कृष्ट क वर्ग नगरपरिषदेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार दोन कोटी पन्नास लाख रुपयांचा तर द्वितीय पुरस्कार दोन कोटी रुपये आणि सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते देण्यात आले.
विभाग आणि पुरस्कारार्थी नगरपरिषदा:
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद : नागपूर व अमरावती विभाग : वर्धा, जि. वर्धा; नाशिक व औरंगाबाद विभाग : उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद; कोकण व पुणे विभाग : अंबरनाथ, जि. ठाणे.
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद : नागपूर विभाग : प्रथम क्रमांक – उमरेड, जि. नागपूर; द्वितीय क्रमांक – बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर; अमरावती विभाग : प्रथम क्रमांक – वाशिम, जि. वाशिम; द्वितीय क्रमांक – उमरखेड, जि. यवतमाळ; औरंगाबाद विभाग : प्रथम क्रमांक – हिंगोली, जि. हिंगोली; द्वितीय क्रमांक – वैजापूर, जि. औरंगाबाद; नाशिक विभाग : प्रथम क्रमांक – शिरपूर वरवाडे, जि. धुळे; द्वितीय क्रमांक – संगमनेर, जि. अहमदनगर; कोकण विभाग : प्रथम क्रमांक – खोपोली, जि. रायगड; द्वितीय क्रमांक – रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी आणि चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना विभागून; पुणे विभाग : प्रथम क्रमांक – पंढरपूर, जि. सोलापूर; द्वितीय क्रमांक : विटा, जि. सांगली.
‘क’ वर्ग नगरपरिषद : नागपूर विभाग : प्रथम क्रमांक – मौदा नगरपंचायत, जि. नागपूर; द्वितीय क्रमांक : खापा, जि. नागपूर; अमरावती विभाग : प्रथम क्रमांक – शेंदूरजनघाट, जि. अमरावती; द्वितीय क्रमांक : दारव्हा, जि. यवतमाळ आणि पांढरकवडा, जि. यवतमाळ यांना विभागून; औरंगाबाद विभाग : प्रथम क्रमांक – तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद; द्वितीय क्रमांक : पाथरी, जि. परभणी; नाशिक विभाग : प्रथम क्रमांक – त्र्यंबक, जि. नाशिक; द्वितीय क्रमांक : देवळाली प्रवरा, जि. अहमदनगर; कोकण विभाग : प्रथम क्रमांक – वेंगुर्ला, जि. सिंधुदूर्ग; द्वितीय क्रमांक : मालवण, जि. सिंधुदूर्ग; पुणे विभाग : प्रथम क्रमांक – पाचगणी, जि. सातारा; द्वितीय क्रमांक : आष्टा, जि. सांगली.
या नगरपरिषदापैकी सर्वोत्कृष्ट नगरपरिषदा म्हणून पुढील नगरपरिषदांची निवड करण्यात आली तसेच त्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
अ वर्ग : अंबरनाथ, जि. ठाणे नगरपरिषद
ब वर्ग : उमरेड, जि. नागपूर नगरपरिषद तसेच शिरपूर वरवाडे नगरपरिषद
क वर्ग : वेंगुर्ला, जि. सिंधुदूर्ग नगरपरिषद.
तसेच विविध विभागात उत्कृष्ट काम केलेल्या महानगरपालिकांना विशेष पुरस्कारही यावेळी देण्यात आले.
नवी मुंबई : सर्वाधिक वसुली व कचरा वर्गीकरणामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी
ठाणे : सर्वाधिक वसुली.
धुळे : सर्वाधिक वसुली.
अकोला : उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न.
पुणे : हागणदारीमुक्ती कार्यक्रम अत्युत्कृष्ट कामगिरी.
मीरा- भाईंदर : प्रकल्प व्यवस्थापनामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी.
नागपूर : प्रकल्प व्यवस्थापनामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी.
