मुंबई: राज्यातील वाळू व रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन हे धोरण मार्गी लावले आहे.
यासंदर्भातील नवीन शासन निर्णय अधिकृतपणे जारी करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता वाळू घाटांचा लिलाव विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक, बोली फेऱ्यांचे निकष आणि ई-लिलावासोबत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वीच्या धोरणात वाळू लिलावाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीसाठीची कालमर्यादा आणि आवश्यक निविदाधारकांची संख्या याबाबत स्पष्टता नव्हती. यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये लिलावासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जात होत्या, ज्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत विलंब होऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने हे सुधारित धोरण लागू केले आहे.
नवीन नियमांनुसार, नदीपात्रातील पर्यावरण परवानगी मिळालेल्या सर्व वाळूघाटांचा प्रथम तालुकानिहाय एकत्र लिलाव केला जाईल. लिलावासाठी तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून प्रथम फेरीत किमान तीन, दुसऱ्या फेरीत किमान दोन आणि तिसऱ्या फेरीत किमान एक पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक राहील. तीनही फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास हे वाळू गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवले जातील.
तसेच, सर्वोच्च बोली बोलणाऱ्या (H-1) निविदाधारकाने उर्वरित रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यास, अनुक्रमे H-2 आणि H-3 निविदाधारकांना त्याच दराने संधी दिली जाईल. लिलाव प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक तपासणीत अपूर्ण कागदपत्रे राहिलेल्या स्पर्धकांना महाटेंडर पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी १ दिवसाची अतिरिक्त संधी दिली जाणार आहे.
यापूर्वीचे वाळू धोरणातील सर्वसाधारण वेळापत्रक रद्द करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध नियोजन करून विहित वेळेत कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
