मुंबई: महाराष्ट्रातील सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे मुख्य कंपनीकडून संबंधित उपकंपनीकडे हस्तांतरण करताना आकारले जाणारे २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ऊर्जा कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार असून, राज्यातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने ही सवलत देण्यात आली आहे.
कंपन्यांचा प्रकल्प खर्च कमी होणार
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना रेडी रेकनरनुसार बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याची तरतूद होती.
सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारखे मोठे प्रकल्प उभारताना कंपन्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रकल्पाची जमीन स्वतंत्र उपकंपनीच्या नावावर हस्तांतरित करावी लागते. अशा वेळी कंपनीची मालकी कायम असतानाही केवळ अंतर्गत हस्तांतरणासाठी मोठे शुल्क भरावे लागत होते.
यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होत होती आणि ऊर्जा निर्मितीचे काम सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. आता हे शुल्क माफ झाल्याने कंपन्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
शुल्कमाफीसाठी सरकारची महत्त्वाची अट
राज्य सरकारने ही सवलत देताना जमिनीच्या वापराबाबत स्पष्ट अट घातली आहे. शुल्कमाफीचा लाभ घेतलेल्या जमिनीचा अंतिम वापर केवळ नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठीच करणे बंधनकारक असेल.
जर संबंधित कंपनीने ही जमीन नंतर निवासी, व्यावसायिक किंवा अन्य कारणासाठी वापरली अथवा तृतीय पक्षाला विकली, तर शुल्कमाफी रद्द केली जाईल. तसेच, माफ करण्यात आलेले संपूर्ण हस्तांतरण शुल्क व्याजासह वसूल केले जाईल.
हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात नवीन ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. जमीन हस्तांतरणावरील अतिरिक्त खर्च कमी झाल्याने कंपन्यांना प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे सोपे होऊ शकते. परिणामी, राज्यातील सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
“या निर्णयामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळेल, प्रकल्प खर्चात बचत होईल आणि महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल,” असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
