वनामती येथील कार्यशाळेत अधिका-यांना मार्गदर्शन
नागपूर: राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या कायद्याद्वारे राज्यातील प्रत्येक नागरीकाला त्यांची कामे शासकीय यंत्रणेद्वारे विशिष्ट वेळेत पुर्ण होण्याकरीता अधिकार बहाल केला असून हा कायदा तळागाळातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे केले.
Gold Rate
10 july 2025
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणीबाबत नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाद्वारे वनामती येथे आयोजित केलेल्या नागपूर विभागातील अधिका-यांच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते.
यावेळी मंचावर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, वनामतीचे संचालक रविंद्र ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
शासकीय विविध विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा महत्वपुर्ण असून या कायद्यातील तरतुदींबाबत सांगतांना स्वाधीन क्षत्रिय पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा कायदा अस्तित्वात आला असून राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच नागरिकांसाठी अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाने हा कायदा मंजूर केल्यानंतर 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना त्यांची कामे शासनाकडून करून घेण्यासाठी एक प्रकारचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर आपले सरकार या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध 39 शासकीय विभागांच्या 372 सेवा या कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्यातील नागरिकांना पुरविण्यात येत आहेत. एकूण 482 सेवा या पोर्टलवर टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांच्या सोयीसाठी मोबाईलवर आरटीएस महाराष्ट्र नावाचा ॲप तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाने हा ॲप आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून घ्यावा, तसेच आधार क्रमांकाद्वारे केवळ एकदाच नोंदणी करून या सेवेचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या कायद्यात अधिसुचित करण्यात आलेल्या प्रत्येक सेवेसाठी एक ठराविक दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या ठराविक कालावधीत नागरिकांची कामे पूर्ण न झाल्यास ते या कायद्याच्या माध्यमातून शासनाकडे दाद मागू शकतात. ही दाद मागण्यासाठी संबंधित नागरिकाने संबंधित विभागाच्या पदनिर्देशित अधिका-याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यांनतरही त्यांचे समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलिय अधिकारी, द्वितीय अपिलिय अधिकारी आणि तदनंतर राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडे अर्ज करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार अर्ज करणा-या नागरिकाला युनिक आयडी क्र. देण्यात येणार असून त्याद्वारे आपल्या अर्जाची स्थिती काय आहे, याची माहिती संबंधित नागरिकाला केवळ एका क्लीकवर जाणून घेता येईल. तसेच अपिलीय अर्जाच्या सुनावणीसाठी नागरिकांना प्रत्यक्ष मुंबईत येण्याचा वेळ व पैसा वाचविण्यासाठी आयोगामार्फत व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगची सोय करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार संबंधित अधिका-याने कसुर केल्यास 500 रूपये ते 5000 रूपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून या कायद्यातील तरतुदी तळागाळातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचविण्यात याव्या, असे आवाहन स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यावेळी केले.
विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार म्हणाले की, हा कायदा राज्य शासन व नागरिक यामधील दुवा ठरणार आहे. आपली शासकीय सेवक म्हणून नागरिकांशी बांधिलकी आहे. नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करणे हे प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांचे कर्तव्य आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून आपली जबाबदारी वाढली असून प्रत्येक अधिका-याने या कायद्याचा सखोल अभ्यास करून नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
या कार्यशाळेत अमरावतीचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशांत चौधरी यांनी उपस्थित अधिका-यांना कायद्यातील तरतुदी समजावून सांगितले. या कार्यशाळेत नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
