नागपुर- प्याज बाजार भाव के स्थिर रहने की दृष्टि से प्याज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किए प्याज निर्यात प्रोत्साहन योजना को और मुद्दत देने की मांग लासलगांव बाजार समिति के सभापति जयदत्त होल्कर ने की थी. प्याज को निर्यात के लिए 10 प्रतिशत एमईआयएस दर लागू रहेगा. ऐसा केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2018 को घोषित किया था. उसके अनुसार यह योजना 30 जून 2019 तक शुरू रखनी थी. लेकिन 11 जून को अचानक से केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किए नोटिफिकेशन में फिलहाल का भाव शुन्य प्रतिशत करने की वजह से इसका सीधा असर प्याज निर्यात पर होगा. जिसे प्याज की दरों में फिर कमी आने के संकेत निर्माण हो चुके है.
फिलहाल लासलगांव समेत नाशिक जिले के अन्य बाजार समितियों में बड़े प्रमाण पर गर्मी के प्याज की आवक हो रही है. लासलगांव बाजार समिति में रोजाना 20 से 25 हजार क्विंटल प्याज की आवक होती है. इसको आम तौर पर 1150 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था.
लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है की अब वह निशाने पर आ गई है. महाराष्ट्र सरकार के अधीन एमएमटीसी ने (मेटल्स एन्ड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ) पाकित्सानी प्याज के आयात के लिए टेंडर निकाला है. जिसके कारण अब विवाद हो रहा है.एमएमटीसी के इस निर्णय के कारण नुक्सान सहन करनेवाले किसानो ने नाराजगी व्यक्त की है.’ एमएमटीसी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान, इजिप्ट और अफगानिस्तान इन देशो से प्याज के आयात के लिए टेंडर निकाला है. दो हजार टन प्याज आयात करने के लिए एमएमटीसी ने टेंडर निकाला है. ‘ एमएमटीसी ‘ की ओर से 6 सितम्बर को प्याज के आयात के लिए टेंडर निकाला गया था. 24 सितम्बर तक 2 हजार टन के लिए आवेदन मंगाए गए थे. इसकी वैधता 10 अक्टूबर तक होगी.
