मुंबई :महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि राज्य के तमाम नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों से बातचीत के बाद मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर विभिन्न जगहों पर आंदोलन हुए, जोकि कई जगह पर हिंसक भी हो गए थे।
गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ आज मीटिंग हुई और मराठाओं को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है। हम इसे जल्द से जल्द करने के लिए जरूरी प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं।’
माना जा रहा है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में मराठा आरक्षण बिल लाया जा सकता है, इससे पहले सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि नवंबर के पहले सप्ताह के विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक लाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘हमने बैकवर्ड क्लासेज कमिशन को इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए कह दिया है। कमिशन 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। यह रिपोर्ट राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी और विशेष सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।’ मंत्री ने कहा कि विधेयक को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आरक्षण देने में कोई कानूनी बाधा न आए।
उन्होंने कहा, ‘हमें यह वास्तव में साबित करना होगा कि मराठा वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनकी असाधारण परिस्थितियों और पिछड़ेपन को देखते हुए मराठा लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।’ उधर, एक अधिकारी ने कहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंप सकता है।
आजाद मैदान मराठा क्रांति मोर्चा ने 25 जुलाई को मुंबई बंद का आह्वान किया था और इसके बाद नवी मुंबई में जमकर हिंसा हुई थी। आंदोलनकारियों की संख्या कम होने के बाद संगठन के लोगों का कहना है कि यह उनके खिलाफ पुलिस केस का नतीजा है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं।
