मुंबई-होमिओपॅथी डॉक्टरांना एलोपॅथी उपचारपद्धतीचा सराव करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केले असून, सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कार्यवाही करत असल्याचे सांगत, न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच संबंधित नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले की, हा निर्णय सरकारने स्वतंत्रपणे घेतलेला नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेचा तो एक भाग आहे. त्यामुळे या विषयावर अनावश्यक गैरसमज पसरवू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेवर आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत विविध डॉक्टर संघटनांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या घडामोडींमुळे राज्यात एलोपॅथी आणि होमिओपॅथी उपचारपद्धतींच्या कार्यक्षेत्राबाबतचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला असून, या प्रकरणातील पुढील निर्णयांकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
