मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी, नागरी विकास, परिवहन, क्रीडा, महिला व बालकल्याण आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय-
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’च्या निकषांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत पूर्वीची 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा हटविण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेडीशी संबंधित काही अटी शिथिल करण्यात आल्याने सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दापचरीत उभारणार आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार-
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथे 558.43 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ व विपणन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नवे धोरण-
महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक प्रभावी वापर करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीड क्रीडा संकुलाचा विस्तार-
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 24.95 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक, फुटबॉल आणि हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदाने, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाचा विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यांचा समावेश आहे.
महिला व बाल विकास विभागाचा निर्णय-
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम 25 हजारांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली असून, निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
एसटी स्थानकांचा होणार कायापालट-
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मालकीच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके व एसटीच्या जागांचा अधिक परिणामकारक वापर करून आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.
गौण खनिज नियमांत सुधारणा-
महसूल व वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या निर्णयांमुळे शेती, पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, क्रीडा आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
