मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बैठकीला उपस्थित होत्या, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काही कारणास्तव बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे चार निर्णय घेण्यात आले.
विशेष म्हणजे, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि इतर अन्नपदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांचा प्रभावही या बैठकीतील एका निर्णयातून दिसून आला. शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, विविध कार्यक्रम तसेच शासकीय उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी आणि संतुलित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
२०२९ पर्यंत महाराष्ट्र अमली पदार्थमुक्त करण्याचे लक्ष्य-
अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२९ पर्यंत महाराष्ट्रातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वयातून व्यापक शासकीय धोरण राबविण्यात येणार आहे.
शासकीय बैठकींमध्ये आरोग्यदायी अन्न अनिवार्य-
शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, कार्यक्रम तसेच उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये संतुलित अन्नपदार्थांचा समावेश असलेला मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सोलापुरातील उन्नत मार्गाला सार्वजनिक प्रकल्पाचा दर्जा-
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटींची तरतूद-
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे सुमारे १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थेला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवायांची राज्यभर चर्चा-
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि इतर पदार्थांविरोधात राज्यभर कारवाई सुरू आहे. त्यांच्या कडक आणि शिस्तप्रिय कार्यपद्धतीमुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. विविध महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवर काम करताना त्यांनी नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक कारभारावर भर दिला आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवायांना वेग आल्याने प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईचे सत्र सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने शासकीय बैठका आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा घेतलेला निर्णय विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.




