नागपूर: महानिर्मितीच्या कोराडी येथील औष्णिक केंद्रात झालेल्या भरती प्रकरणी राज्याचे उजार्मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लोकायुक्तांकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्याविरोधातील तक्रार राज्याच्या लोकायुक्तांनी फेटाळून लावली आहे. ही भरती नियमानुसारच झाली असून उमेदवारांची सर्व प्रमाणपत्रे वैध असून यात परत चौकशीची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा लोकायुक्त न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी दिला.
महादुला नगरपंचायतचे श्रीधर साळवे व सुनील साळवे यांनी यासंदर्भात लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. कोराडी वीज केंद्रातील भरतीमध्ये गैरव्यवहार झाला असून बावनकुळे यांनी आपल्या कुटुंबातील लोकांना नोकरीवर लावले असल्याचे आरोप केले होते. या तक्रारीनुसार सुनावणी करून सर्व बाजू तपासल्यानंतर लोकायुक्त न्या. टहलियानी यांनी उपरोक्त आदेश देत तक्रार अर्ज फेटाळून लावला. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या सुनावणीमध्ये याप्रकारच्या तक्रारीची काहीही गरज नव्हती. यासंदर्भात नागपूरचे उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे यांनी सादर केलेला संपूर्ण अहवाल मी वाचला आहे.
रेकॉर्डमध्येही आहे. लावण्यात आलेले सर्व आरोप त्यांच्या अहवालानुसार तथ्यहिन आहेत. हा प्रकार १९९१ ते १९९६ दरम्यानचा आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणात घटनेच्या तीन वर्षापर्यंत तक्रार केल्यास विभागीय आयुक्त त्याची दखल घेतात. या तक्रारीनुसार अशी दोनच प्रकरणे आढळून आली. यातील दोन्ही प्रमाणपत्रे ही स्थानांतर प्रमाणपत्रे होती. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राचे स्थानांतर हे मूळ व्यक्तीच्या विनंतीअजार्नंतरच करण्यात आले होते. अशा प्रकारे प्रमाणपत्राचे स्थानांतर करणे यात गैर काहीच नाही.
त्याचप्रमाणे लोकायुक्तांनी या प्रकरणात सर्व प्रमाणपत्रांची तपासणी झाली असल्याकडेदेखील लक्ष वेधले. उपजिल्हाधिकºयांनी ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली. त्यातही चुकीचे असे काहीच आढळून आले नाही. रोजगार देणाºया एजन्सीलासुद्धा दोषी धरता येणार नाही. कारण त्यांनी महसूल विभागाने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर रोजगार दिला. त्यामुळे चौकशीची गरज नाही.
राहिला मुद्दा बावनकुळे यांच्या संपत्तीचा तर त्यांच्या संपत्तीची वाटणी झाली आहे. त्यांना प्रत्येकाला वेगवेगळा प्रकल्पग्रस्त म्हणून मोबदलाही मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीवर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. एकूणच जे काही अहवाल मिळाले ते समाधानकारक असून पुढे या प्रकरणाची चौकशी करता येणार नाही, असेदेखील लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
