मुंबई – राज्यातील नव्या शैक्षणिक धोरणात पहिलीपासूनच मुलांना तिसरी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, आणि त्यात हिंदी भाषेला प्राथमिकतेने ठेवण्यात आले आहे. तथापि, या निर्णयावर राज्यभरातील मराठी भाषा प्रेमी आणि साहित्यिकांचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने हिंदीला तिसऱ्या भाषेच्या रूपात सक्ती केली आहे, यावर अनेक साहित्यिक, कवी आणि राजकीय नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. त्याचबरोबर, कवी हेमंत दिवटे यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले की, त्यांनी “पॅरानोया” या कवितासंग्रहासाठी मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, “हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मी हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतल्यासच मी माझा निर्णय मागे घेईन.”
दिवटे यांच्या या भूमिकेला अनेक साहित्यिकांनी पाठिंबा दिला आहे. मराठी साहित्य क्षेत्राच्या या प्रतिक्रियेने राज्य सरकारविरोधात गाऱ्हाणी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी, राज्य सरकारला काही पालकांमधूनही विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. पालकांची चिंता आहे की, ५वीपर्यंत मुलांना त्यांचे मातृभाषा आणि मुलभूत शिक्षण पुरेशी वेळ दिली जाऊ नये.
काही मराठी भाषेच्या समर्थकांनी यावर टिपण्णी केली आहे की, “हिंदीची सक्ती करणे म्हणजे अन्य भाषांचा दुर्लक्ष करणे.” तसेच, काही साहित्यिकांचे मत आहे की, “आधुनिक शिक्षण पद्धतीत भाषेचे ओझे वाढवणे हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम करू शकते.”
काही मुद्दे उपस्थित करणारे, लेखक सचिन गोस्वामी यांनी म्हटले आहे की, हा एक सामाजिक प्रश्न आहे, आणि याला राजकीय स्वरूप देणे अत्यंत चुकीचे आहे. बालवयात मुलांना एकाच भाषेचा अभ्यास करूनच दुसऱ्या भाषेची सुलभतेने शिकवण दिली पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे की, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या खेळ, कला, आणि कार्यानुभवाच्या तासांचा वेळ कमी करणे योग्य नाही. शिक्षणासाठी सर्वांगीण धोरण आवश्यक आहे, केवळ भाषेवर लक्ष केंद्रित करणे योग्य नाही.अशा परिस्थितीत, मराठी साहित्यिक, पालक आणि राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन राज्य शासनाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
