नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील (SIR) कथित अनियमिततेविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता न्यायालयीन वर्तुळातूनही पाठिंबा मिळत आहे. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातून जंतरमंतरच्या दिशेने शांततापूर्ण मोर्चा काढणाऱ्या वरिष्ठ आणि महिला वकिलांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त करत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
वकिलांना १०० यार्डांवरच रोखले; पोलिसांच्या कारवाईवर संताप-
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेट क्रमांक ‘सी’ आणि भगवान दास रोड परिसरातून काळे कोट परिधान करून जंतरमंतरच्या दिशेने निघालेल्या वकिलांना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखले. मोर्चामध्ये अनेक वरिष्ठ व महिला वकिलांचा समावेश होता. यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने केली आहे. वकिलांच्या शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईबाबत सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका संघटनेने पत्राद्वारे मांडली आहे.
SFI आणि DYFI च्या ४०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा-
दरम्यान, गोल मार्केट येथील ए. के. गोपालन भवनातून जंतरमंतरच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) च्या ४०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यांना पोलिसांच्या बसमधून अन्य ठिकाणी हलवण्यात आल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
SFI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. साजी यांच्या माहितीनुसार, सकाळी १० वाजता मोर्चाला सुरुवात होताच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.
लोकशाही वाचवण्यासाठी आमचा लढा-
पोलिसांच्या बसमधूनही विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली. एका आंदोलक विद्यार्थ्याने सांगितले की, हा लढा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी असून ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरून आंदोलकांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
यापूर्वीही अनेकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप-
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही अनेक व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातून उतरवून ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राममधून, तर आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना चंदीगडमधून ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता-
वकील, विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे दिल्लीतील आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे दिसत आहे. पोलिसांच्या कारवाईवरून कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पत्रावर सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि आंदोलनाबाबत पुढील घडामोडी काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
