| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Feb 2nd, 2018

    आर्थिकदृष्ट्या मागास उद्योजकांसाठी चार महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ

    मुंबई: अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शेती व सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आज शुभारंभ केलेल्या चार योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. येत्या वर्षभरात शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या अडीच लाख युवकांना प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील आणखी अडीच लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

    सह्याद्री अतिथीगृहात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या चार महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, यांचेसह आमदार सर्वश्री प्रसाद लाड, नरेंद्र पाटील, विनायक मेटे आदी उपस्थित होते.

    आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना भरघोस अर्थसहाय्य करणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना,गट प्रकल्प कर्ज योजना, शेतकरी कुशल योजना या चार योजनांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज शुभारंभ करण्यात आला.

    यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सकारात्मक कार्यवाही केली. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात शासनाने लावून धरला आहे. आजच्या तरुणांना नोकऱ्या, रोजगार उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. ती राज्य शासनाची जबाबदारीही मानतो. आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या नव्या चार योजनांची तातडीने सुरुवात करु शकलो, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण प्रतिपूर्ती योजना ही 602 अभ्यासक्रमांना लागू केली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना निवासाच्या सोयही उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

    शेतीमध्ये रोजगार आणि नवउद्योजकता निर्माण होणे आवश्यक असून त्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या चार नव्या योजना तयार केल्या आहेत. या योजनांमुळे युवकांना शेती आणि उद्योगधंद्याची कौशल्ये विकसित करणे शक्य होणार आहे, असे सांगून या महामंडळामार्फत ‘प्रोजेक्ट ॲप्रायझल सिस्टीम’ तयार केली आहे, त्याअंतर्गत कर्ज देण्याचे काम बँका करतील आणि व्याजाचे पैसे महामंडळ भरणार आहे. मंत्रिमंडळ उप समितीमार्फत या योजनांचा दर पंधरवड्याला आढावा घेऊन त्यातील अडचणी दूर करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

    सामूहिक शेती करीत असताना मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते यासाठी कृषी उद्योग करणाऱ्या व्यावसायिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करुन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शेतीमध्ये बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज बोलून दाखवली. 1906 मध्ये आपण शेतीसाठी युरिया वापरण्यास सुरुवात केली. 112 वर्षानंतरही शेतीसाठी आपण युरियाला पर्याय उपलब्ध करु शकलो नाही, जमिनीचा पोत खराब होऊ न देता आजच्या विज्ञानाशी सुसंगत प्रयोगशील शेती करण्याची आवश्यकता असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

    महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना भरघोस अर्थसहाय्य करणाऱ्या चार महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांमुळे युवकांना रोजगार मिळण्याबरोबरच ते सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. या महामंडळामार्फत जवळपास 2.50 लाख शेतकरी आणि तरुणांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत विविध 34 कृषी विषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात या महामंडळाचे अधिकारी याबाबत मेळावे घेऊन या योजनांची प्रसिध्दी करणार आहेत त्यामुळे या योजनांचा फायदा राज्यातील तरुणांना होणार आहे.

    सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, या योजना सर्वसामान्य घटकांपर्यंत पोहोचतील आणि याचा फायदा या घटकाला होईल अशा पध्दतीने अंमलात आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त तरुण वर्गाने घ्यावा.

    कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले, आज इस्त्राईलमधील शेती ही सर्वांत प्रगत शेती मानली जाते कारण त्यांनी प्रयोगशील पद्धतीने आवश्यक त्या ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती व्यवसाय समृध्द केला. आज महाराष्ट्रातही त्याच पद्धतीने कुशल शेतकरी निर्माण करताना शेतीमध्ये बदल करुन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रयोगशीलतेचा वापर होणे आवश्यक आहे. आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या चार योजनांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

    कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागांतर्गत छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत चार योजनांचा आज शुभारंभ करण्यात आला.

    या योजनांविषयीची थोडक्यात माहिती :

    1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
    · ही कृषी, संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे.
    · एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.

    2. गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना
    · ही कृषी, संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे.
    · शासनमान्य बचत गट, भागिदारी संस्था, सहकारी संस्था, आणि कंपनी हे गट या योजनेअंतर्गत पात्र असतील. या प्रकल्पासाठी यापूर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

    3.गट प्रकल्प कर्ज योजना
    · ही कृषी, संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे.
    · या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेब पोर्टलवर नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
    · हे कर्ज केवळ मुदत कर्ज असणार असून गट पात्र ठरल्यानंतर गटांना ऑनलाईन मंजुरी दिली जाईल. बिनव्याजी कर्ज रक्कम परतावा वितरणाच्या खात्यात 7 महिन्यापासून 84 व्या महिन्यापर्यंत (7 वर्ष) समान हप्त्यात देणे आवश्यक असणार आहे.

    या योजनांचा फायदा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणाऱ्या आणि 18 ते 41 वय असणाऱ्यांना मिळणार आहे. लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्ती असल्यास त्यांच्याकडे सक्षम यंत्रणेने दिलेले प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

    4. शेतकरी कुशल योजना
    · शेतकरी आणि तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
    · यामध्ये दोन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत विविध 34 कृषी विषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रकल्पाचा कालावधी 16 महिने असून जवळपास 200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145