नागपूर: राज्यातील जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महसूल विभागाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली आहे. भविष्यात जमिनीशी संबंधित सर्व व्यवहार एका ठराविक क्रमाने पार पडतील. यामध्ये प्रथम जमिनीची अचूक मोजणी होईल, त्यानंतर खरेदीखत नोंदवले जाईल आणि नंतर आवश्यक सुधारणा किंवा फेरफार नोंदीत केली जातील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
सध्याच्या पद्धतीत खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असण्यामुळे किंवा प्रत्यक्ष जमीन वेगळी असल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात. नवीन यंत्रणेअंती व्यवहार अधिक स्पष्ट होईल आणि जमिनीवरील वाद टाळता येण्यास मदत होईल.
योजना राबवल्यास खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना व्यवहाराच्या वेळी जमिनीची संपूर्ण माहिती मिळेल. अचूक मोजणीमुळे नोंदीतील फरक मिटेल आणि व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. तसेच बँकांकडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, कारण प्रमाणित मोजणीमुळे बँकांचा विश्वास वाढेल. सरकारी प्रकल्प किंवा शहरी नियोजनासाठी जमीन संपादन करणेही सोपे होईल.
महसूल विभागासाठी काही आव्हानेही आहेत. मोजणी बंधनकारक केल्यामुळे कामाचा ताण वाढेल. तसेच मोजणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, साधनसामग्री किंवा जुने नकाशे डिजिटायझेशन पूर्ण नसल्यास अडचणी येऊ शकतात. काही तातडीच्या व्यवहारांसाठी नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
या यंत्रणेअंती भविष्यात राज्यातील जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि वादमुक्त होण्याची अपेक्षा आहे.
