नागपूर: गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या पण अजून त्या शेतकर्‍यांचे भूसंपादन केले नाही, अशा शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन 25 किमीपर्यंत करण्यात आले आहे. त्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचे भूभाडे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने द्यावे असा निर्णय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
या बैठकीला आ. बच्चू कडू, आ. रामचंद अवसरे, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल व अनेक प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. याच प्रकल्पात नागपूर जिल्ह्याची 1204 हेक्टर आणि भंडारा जिल्ह्याची 884 हेक्टर जमीन भूसंपादन करावयाची असून त्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. गोसीखुर्दचे पाणी 244 लेव्हवपर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा कोणत्या अडचणी येतील व कोणती कामे करावी लागतील हे कळणार आहे. तसेच 23 आणि 14 गावांचा स्वेच्छा पुनर्वसनाचा प्रस्तावावर कारवाई सुरु आहे.
गोसखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी एक सेल सुरु करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. सिंचन महामंडळाने एक अधीक्षक अभियंता या सेलचा प्रमुख म्हणून नियुक्त करावा. या समितीत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधीही राहणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांमधील बेरोजगारांची शैक्षणिक गुणवत्ता लक्षात घेऊन ते रोजगार उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. येत्या 15 दिवसात हा सेल सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
संपादित शेती व घरांना न्यायालयाने दिलेल्या आर्थिक मोबदल्याप्रमाणे वाढीव आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. 1894 च्या भूसंपादन अधिनियम कलम 18 अ अनुसार न्यायालयात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनाच हा मोबदला मिळणार आहे. इतर प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी सर्वांसाठी घरे 2022 ही योजना लागू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. जे प्रकल्पग्रस्त 2011 पूर्वी शासकीय जागेवर बसले असतील त्यांना या योजनेत 1 हजार चौरस फुटाचा भूखंड आणि 2.90 लाख रुपये देण्यात येतील. नागपूर भंडारा जिल्ह्यातील जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक लाभ आणि पुनर्वसन गावठाणात भूखंडसाठी पात्र असूनही चुकीने लाभापासून वंचित राहिले, त्याची तपासणी करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्यांच्या जमिनीपेक्षा 8 किमीवर करण्यात येऊ नये. तसेच नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
