99 टक्के विकास कामांचा निधी खर्च
नागपूर: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2018-19च्या खर्चाला मंजुरी दिल्यानंतर सन 2019-20 च्या 776.87 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. 2018-19मध्ये 99.90 टक्के खर्च झाला आहे. सन 2014-15 मध्ये 220 कोटींची जिल्हा वार्षिक योजना यंदा मात्र 776 कोटींची झाली, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
Gold Rate
Sept 11,2026 - Time 10.30Hrs
या बैठकीला खा. विकास महात्मे, महापौर नंदा जिचकार, आ. सुधाकर देशमुख, आ. सुनील केदार, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. सुधाकर कोहळे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. जोगेंद्र कवाडे, माजी आमदार आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल व अन्य उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी ऑगस्टमध्ये सर्व शासकीय विभागांना वितरित करण्यात आला होता. त्यापूर्वीच त्यांच्या कामाचे प्रस्ताव मागणविण्यात आले. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत जास्तीत जास्त निधी खर्च करता येतो. मागील वर्षी 99 टक्के निधी खर्च करणारी नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना ही राज्यात पहिली ठरली आहे. यंदा सर्वसाधारण योजनांसाठी 525 कोटी, अनु. जाती उपयोजनासाठी 200 कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम 51 कोटींना मंजुरी देण्यात आली.
सन 2019-20 मध्ये ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 455 कोटी, अनु. जाती उपयोजनासाठी 141 कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत 38 कोटी अशी एकूण 635 कोटींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
सन 2014 ते सन 2019-20 पर्यंत जेवढा निधी विविध शासकीय विभागांना देण्यात आला. तो विविध विकास कामांसाठी खर्च करण्यात आला. त्याची एक माहिती पुस्तिका तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 1600 कोटी रुपये मिळाले. अनेक प्रकारचे अनुदान गेल्या पाच वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्याला दिले. सन 2014 पूर्वीच्या 20 वर्षात जेवढा निधी मिळाला, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त निधी यावेळी शासनाने दिला.
मनपाला 182 कोटी अनुदान
महापालिकेच्या नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसाह्य म्हणून नगर विकास विभागाने राज्यातील काही महापालिकांना विशेष अनुदान दिले आहेत. त्यात नागपूर मनपाला 25 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात आले. तसेच महापालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने 157 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता शहरातील अनेक प्रकल्प व नागरी सुविधांसाठी लागणार्या खर्चाची तरतूद झाली असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे हे अनुदान मनपाला मिळाले असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.
