मुंबई : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. महिलांना आर्थिक बळ देणारी ही योजना सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी सरकारवर टीकेचे धनी केले असले, तरी महायुती सरकार मात्र ही योजना सातत्याने राबवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.
या योजनेतून राज्यातील लाखो पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹१,५०० इतकी थेट आर्थिक मदत जमा केली जाते. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत सरकारने या योजनेसाठी तब्बल ₹४३,०४५ कोटींहून अधिक निधी वितरित केला आहे. म्हणजेच दरमहा सुमारे ₹३,५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च या योजनेवर झाला आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे २.४७ कोटी महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, सरकारने केलेल्या नव्या तपासणीनंतर जवळपास ७८ हजार महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे सरकारला सुमारे ₹३४० कोटींची बचत झाली आहे.
दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) सरकारने या योजनेसाठी ₹३६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तरीही, लाभार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढल्यास राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या राज्यात २.४१ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. तर महिला व बालकल्याण विभागाने आतापर्यंत २६ लाखांहून अधिक संशयास्पद खाती वगळली आहेत. त्याचवेळी, काही अपात्र लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत ₹१६४ कोटींहून अधिक रक्कम घेतल्याचे उघड झाले असून, या बाबत सरकारकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेने लाखो महिलांना थेट आर्थिक दिलासा दिला असला, तरी वाढत्या खर्चामुळे या योजनेचा बोजा राज्याच्या खजिन्यावर वाढत असल्याचं स्पष्ट होत
