मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची राज्यभर फेरपडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी यादीत बदल करण्यात आला आहे. ई-केवायसी आणि पात्रतेच्या निकषांची तपासणी केल्यानंतर ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला २.४ कोटी असलेली लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
शासनाच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाची अट पूर्ण न होणे, वयोमर्यादा ओलांडणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणे या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. यामध्ये ५० ते ५५ लाख महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर १२ लाख महिलांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच ६५ वर्षांवरील ४.५ लाखांहून अधिक महिलाही योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे आढळले.
तपासणीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. सुमारे १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेसाठी अर्ज केल्याचे उघड झाले असून त्यांचे अर्ज तत्काळ रद्द करण्यात आले. याशिवाय ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ५ लाख महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारीत बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २८ लाख लाभार्थी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, चुकीने वगळण्यात आलेल्या महिलांच्या अर्जांची फेरतपासणी करून त्यांना न्याय दिला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी या योजनेच्या वाढत्या आर्थिक भाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. २०२३-२४ मध्ये महिला कल्याणासाठी २६१.७८ कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर २०२४-२५ मध्ये हा खर्च तब्बल ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दीर्घकालीन ताण निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा कॅगने आपल्या अहवालात दिला आहे.
