Published On : Sun, Nov 5th, 2017

‘क्या हुआ तेरा वादा…’ धनगर आरक्षणावरुन मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न

Advertisement

CM Fadnavis in Nagpur
नागपूर: नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेला धनगर आरक्षण निर्णायक मेळावा गाण्यांमुळे चर्चेचा विषय ठरला. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी चक्क गाणी लावून आरक्षणाची आठवण करुन देण्यात आली.

नागपूरमध्ये रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, हंसराज अहिर, महादेव जानकर यांच्या उपस्थितीत धनगर आरक्षण निर्णायक मेळावा पार पडला. भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे धनगर समाजाने भाजपला भरभरुन मते दिली. मात्र सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही.

रविवारी नागपूरमध्ये धनगर आरक्षण निर्णायक मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाषणाला उभे राहिले असताना चक्क जुनी हिंदी गाणी लावून त्यांना आश्वासनाची आठवण करुन देण्यात आली. गाण्यांदरम्यान एक- एक ओळीचा तपशीलसुद्धा होता.

Gold Rate
09 May 2025
Gold 24 KT 96,800/-
Gold 22 KT 90,000/-
Silver/Kg 96,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

‘१९ डिसेंबर २०१३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाशी संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांनी ‘आ चल के तुझे, मैं ले के चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आँसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले’ असे स्वप्न दाखवले. यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री भेटले तेव्हा ‘ये कहा आ गये हम’ अशी परिस्थिती होती. आता समाज मुख्यमंत्र्यांना एवढंच विचारत आहे की, ‘क्या हुआ तेरा वादा.. वो कसम वो इरादा’.

गाण्यांद्वारे कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही उत्तर दिले. मी खोटे आश्वासन देत नाही. काळजी करु नका, वादा पक्का आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावर उपस्थितांचे समाधान झाले नसावे. सूत्रसंचालन करणाऱ्या महिलेने मुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडीमार सुरुच ठेवला. मौका है दस्तूर भी है… फिर देर किस बात की.. असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘येळकोट, येळकोट जय मल्हार’ असा जयघोष केला आणि थेट उत्तर देणे टाळून भाषणाला सुरुवात केली. धनगर समाज आरक्षणसंबंधी टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून त्यानंतर संविधानानुसार केंद्राकडे शिफारस करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement
Advertisement