नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष के. जी. बोपय्या यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसला शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोठा धक्का बसला आहे . बहुमत चाचणीदरम्यान हंगामी अध्यक्षपदी बोपय्याच असतील असे स्पष्ट करतानाच या बहुमत चाचणीचे वृत्तवाहिन्यांवरुन थेट प्रक्षेपण करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी बहुमत चाचणी होणार असून या चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी भाजपाचे नेते आणि माजी वादग्रस्त सभापती के. जी. बोपय्या यांची नियुक्ती केली. हंगामी अध्यक्ष हा सर्वाधिक काळ आमदारकी भूषविलेला सदस्य असणे आवश्यक असताना ही नियुक्ती केली गेल्याने तिलाही काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयत आव्हान दिले.
शनिवारी सकाळी साडे दहा वाजता काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. काँग्रेसच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. आमदारांचा शपथविधी ही बाब वेगळी आहे. पण बोपय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील बहुमत चाचणी नको, असे त्यांनी सांगितले. वयाने नव्हे तर आमदारकीच्या टर्मनुसार ज्येष्ठ आमदाराला हंगामी अध्यक्षपद दिले जाते, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हणाले, यापूर्वीही वरिष्ठ नेत्याला हंगामी अध्यक्षपद न दिल्याची घटना घडली आहे. जर तुम्हाला हंगामी अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान द्यायचे असेल तर आम्हाला त्यांना नोटीस द्यावी लागेल आणि अशा परिस्थितीत बहुमत चाचणीदेखील पुढे ढकलावी लागेल, असे कोर्टाने सांगितले. कोर्टात असा पेच निर्माण झाल्यावर काँग्रेसला माघार घ्यावी लागली .
