नागपूर : काचीपुरा परिसरातील पीडीकेव्हीच्या (पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ) कोट्यवधी रुपयांच्या मौल्यवान जमिनीवरील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांवर होणारी बुलडोझर कारवाई पुन्हा एकदा ऐनवेळी स्थगित झाली आहे. राज्य शासनाने पाडकामास मंजुरी दिली, जुन्या अपिलांनाही दिलासा मिळाला नाही, तरीही कारवाई न झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या विलंबामागे केवळ तीन नव्या अपिलांचे कारण आहे की पडद्यामागे आणखी काही घडामोडी सुरू आहेत, याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत.
महापालिकेच्या कागदपत्रांनुसार, धरमपेठ झोनने घाईघाईने कारवाई करण्याऐवजी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहाय्यक आयुक्त राजकुमार मेश्राम यांनी ३ आणि १३ जुलै रोजी नगररचना विभाग तसेच विधी विभागाकडे लेखी अभिप्राय मागवला आहे. नव्याने दाखल झालेल्या अपिलांमुळे किंवा न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमुळे कारवाईवर कोणताही कायदेशीर अडथळा निर्माण होणार नाही ना, याची खात्री करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दशकभर रखडलेले प्रकरण-
काचीपुरा येथील पीडीकेव्हीच्या गट क्रमांक २०४ ते २०९ मधील सुमारे ८,०५१.४४ चौरस मीटर जागेवर ५४ व्यावसायिक आस्थापने अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. यामध्ये वाहन दुरुस्ती केंद्रे, गॅरेज, भोजनालये, लाकूड प्रक्रिया उद्योग आणि मॅरेज लॉनचा समावेश आहे.
२०१६ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे हे प्रकरण तब्बल दहा वर्षे रखडले होते. अलीकडेच राज्य शासनाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर पाडकामाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात होते. मात्र, त्याचवेळी तीन नव्या अपिलांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा संथ झाली.
उच्च न्यायालयातील स्थितीचीही पडताळणी-
महापालिका सध्या उच्च न्यायालय किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणासमोर या प्रकरणासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित आहे का, याची खात्री करून घेत आहे. कायदेशीर स्थिती स्पष्ट न करता कारवाई केल्यास भविष्यात न्यायालयाकडून प्रतिकूल आदेश आल्यास संपूर्ण कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे.
परिसरात विविध चर्चांना उधाण-
कारवाई अचानक थांबल्यामुळे काचीपुरा परिसरात विविध चर्चा रंगल्या आहेत. काही जण हे कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत आहेत, तर काही जण प्रशासकीय दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेपाच्या शक्यतेबाबत बोलत आहेत. तर प्रभावित व्यावसायिकांनी आपले हक्क आणि उपजीविका वाचवण्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब केल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.
मात्र, या कोणत्याही चर्चेला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. कोणत्याही राजकीय पक्ष, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीच्या हस्तक्षेपाबाबत सार्वजनिक स्वरूपातील कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही.
प्रशासनाचा सावध पवित्रा-
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी महापालिका कोणतीही प्रक्रियात्मक चूक टाळण्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे विधी विभाग आणि नगररचना विभागाचा लेखी अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
नव्या अपिलांवर स्थगिती मिळाली नाही आणि विधी विभागाने पाडकामास हिरवा कंदील दिल्यास महापालिका पुन्हा बुलडोझर कारवाई सुरू करू शकते. मात्र, न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून अंतरिम दिलासा मिळाल्यास ही कारवाई आणखी लांबणीवर पडू शकते.
‘नागपूर टुडे’ची पडताळणी-
सध्या उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रशासकीय माहितीनुसार, कारवाई स्थगित होण्यामागील तातडीचे कारण म्हणजे तीन नव्या अपिलांची नोंद आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर स्थितीची पडताळणी हे आहे. राजकीय हस्तक्षेप किंवा कोणत्याही नेत्याच्या दबावाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी किंवा सार्वजनिक पुरावा उपलब्ध नसल्याने अशा दाव्यांकडे केवळ चर्चेच्या स्वरूपातच पाहणे योग्य ठरेल.
आता सर्वांचे लक्ष महापालिकेच्या पुढील कायदेशीर निर्णयाकडे आणि काचीपुरा येथील संभाव्य बुलडोझर कारवाईकडे लागले आहे.
